गाँव वहीं पर है।

TaraChandra Tripathi

साठ वर्ष पहले 1952 में दादी के साथ गाँव से निकला था, आज 2012 में अपने दो पोतों के साथ ग्राम देवताओं का आभार व्यक्त करने के लिए सपरिवार गाँव आया हूँ। शाम को वापसी के लिए टैक्सी खड़ी है।
जब तक दादी थी, शीतावकाश में गाँव में ही बीतता था। 1962 में दादी के महाप्रयाण के बाद वह भी संभव नहीं रहा। घर में कोई था नहीं अतः गाँव आने का क्रम टूट गया। 1964 में विवाह हुआ। सारे परिजन घर आये, रत्याली हुई, सारा गाँव प्रीतिभोज में सम्मिलित हुआ। एक दो वर्ष शीतावकाश में गाँव आने का चला, फिर टूट गया। कभी-कभार निकट संबंधियों के विवाह आदि में गाँव आने का अवसर मिले भी तीस साल हो गये।
गाँव वहीं पर है। गाँव के बीचों-बीच पूरे गाँव को अपने दो हाथों में थामता हुआ सा पीपल का विशाल वृक्ष अपनी जगह पर अविचल खड़ा है। ग्रीष्म की तपती दुपहरी में सारे गाँव को अपनी गोद में समेट लेने वाली उसकी शीतल छाया यथावत् है। रास्ते पक्के हो चुके हैं। तब सड़क से दो कि.मी. की चढ़ाई पैदल पार कर गाँव पहुँचते थे, अब सड़क मेरे आँगन में आ गयी है। पानी के लिए एक कि.मी. दूर जाना पड़ता था अब वह भी दरवाजे पर आ गया है। लालटेन की जगह बिजली ने ले ली है। नैनीताल से केबिल के सहारे दूरदर्शन की रंगीनियाँ आठों पहर दस्तक दे रही हैं। घर-घर में टेलीफोन घनघना रहे हैं। अधिकतर घरों के आँगन में मोटर साइकिल विराजमान है। लेकिन गाँव लगभग खाली हो चुका है। लोग अधिक सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर निकल चुके हैं।
पर्वतीय नदियाँ अनवरत प्रवहमान है। इस प्रवाह में अनगढ़ शिलाखंड भाबर में ही ठहर जाते हैं, मसृण रेत आगे निकल जाती है। उसमें भी जो अधिक उपयोगी होती है, वह लोगों के हाथों बहुत दूर तक पहुँच जाती है। यही स्थिति हम पर्वतीय जनों की भी है। गरीबी की सीमा से उठे परिवार अपना सब कुछ बेच कर भाबर में बस रहे हैं। अगली पीढ़ी पढ़ लिख कर भाबर से भी जा रही है। आगे और आगे, दिल्ली, मुंबई, बंगलूरु, सिंगापुर, दुबई, लन्दन, न्यूयार्क ....जहाँ तक मानव सभ्यता ले जाये।
हम सब अन्तहीन यात्रा के साक्षी ही तो हैं।
( मेरी पुस्तक महाद्वीपों के आर-पार से)

কবি অনিল সরাকার মানে জাগা জেগে থাকা জাগানো

এখন সময় গর্জে ওঠার নাস্তিকাতার দায়ে!

এখন সময় গর্জে ওঠার

নাস্তিকাতার দায়ে!

অভিজিতের মৃত্যু একটি ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির সামগ্রিক বন্ধ্যাদশার প্রতিফলন। অভিজিতের মৃত্যু প্রমাণ করে জাতি হিসেবে আমরা এখনো মধ্যযুগীয় মানসিকতার শিকার। যারা যারা মনে করেন ধর্মের অভ্যন্তরীণ দূর্বলতা, অযৌক্তিক বিধানগুলি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না, মানুষের অন্ধবিশ্বাসের মোহপাশ থেকে মানুষকে মুক্তচিন্তার আলো দেখানোর প্রয়াস ধর্মের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন; তাই তা অমার্জনীয় অপরাধ- তারা এবং তাদের এই মানসিকতাই জাতি হিসেবে বাঙালির সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ।

অভিজিতকে কারা খুন করলো, প্রশাসন চাইলে তাদের ধরা যাবে। মার্কীণ নাগরিক হিসেবে, তাঁর খুনিদের যথাযোগ্য শাস্তি হওয়াও অসম্ভব নয়, যদি তাঁর বর্তমান রাষ্ট্র মহাশক্তিধর দেশটির প্রশাসন সেই বিষয়টিকে তাদের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে না করে। কিন্তু এই যে আমরা বাঙালি যারা মনে মনে বিধর্মী ও নাস্তিকদের প্রবল ভাবেই ঘৃণা করি, যারা পরমত অসহিষ্ণু, যারা যুক্তির থেকে বিশ্বাসকে বেশি গুরুত্ব দিই, যারা মনে করি আমার ধর্মের ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ, যারা মনে করি নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তকের থেকে অভ্রান্ত বিশ্বভুবনে আর কিছুই হতে পারে না……..যারা মনে করি আমার ধর্মের বাইরে আর কেউই মানুষ নয়, যারা ভাবি ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া মানুষ খুনের থেকেও বড়ো অপরাধ, যাদের কাছে নাস্তিকতা একটি সামাজিক ব্যধি- সেই সমস্ত মানুষ মিলে একটি জাতিকে যে ভাবে পঙ্গু করে রেখেছি, তার প্রতিবিধান হবে কি করে?

প্রতিবিধানের একটিই মাত্র উপায়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার উপযুক্ত করে তোলা। মুক্তচিন্তা চর্চার পরিসরটিকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে তোলা। বিশ্বাসের ভিতে যুক্তির আলো প্রবেশ করানোর জন্যে জাতিকে আরও এবং আরও বেশি করে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা।

আমাদের বুঝতে হবে অভিজিতের মৃত্যু হিন্ধু ধর্মের উপর আঘাত নয়, যারা এই মৃত্যুকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক আঘাত মনে করে বিশ্ব থেকে ইসলামের নির্মুলীকরণ চাইছেন, বুঝতে হবে তারাও অভিজিতের হত্যাকারীদেরই সমগোত্রীয়! যারা এই ঘটনায় মুসলিমদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা পোষন করে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করতে উদগ্রীব তারাও সমান ভাবেই নিন্দনীয়। এই মৃত্যু তাই একটি ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু নয়, একটি জাতির অভ্যন্তরীণ অসুস্থতার এক মর্মান্তিক প্রতিফলন।

শুধু নিন্দার ঝড় তুলে মোমবাতি মিছিল করেই নিজেদের কর্তব্য সমাপনের সময় নয় এটা। আত্মসমীক্ষার সময় এখন। আগে মুখ আনায় মুখ রেখে দেখতে হবে, যে বিশ্বাস থেকে অভিজিতদের হত্যা করা হয়, দেশকাল পাত্র নির্বিশেষে, আমিও সেই বিশ্বাসের বীজমন্ত্রের অভিশপ্ত ভাইরাস নিজ আত্মার গহনে বহন করছি না'তো? অভিজিতদের খুনী দুই একজন। কিন্তু সেই বিষাক্ত রোগের সংক্রমণ একটা গোটা জাতির শিরায় শিরায়, তাই ধর্ম নিয়ে, ধর্মের অযৌক্তক বিধান নিয়ে, অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুললেই আমাদের চোখে অভিজিতরা নাস্তিকতার দায়ে দণ্ডিত হয়ে যায়!

নাগাল্যাণ্ডে সন্দেহভাজন ধর্ষককে পিটিয়ে হত্যা !

Biswadeb Chattopadhyay

মানুষের অমানবিক ঝোঁক দিন দিন বেড়েই চলেছে ঃ

নাগাল্যাণ্ডে সন্দেহভাজন ধর্ষককে পিটিয়ে হত্যা !
নাগাল্যান্ডে জেলে আটক এক সন্দেহভাজন ধর্ষককে বৃহস্পতিবার কয়েক হাজার জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তারপরে তার দেহ রাজধানী ডিমাপুরের কেন্দ্রস্থলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে পুলিশ জেল ভাঙ্গা বা ধৃতকে বাঁচাতে না পারলেও পরে গুলি চালাতে শুরু করে, যাতে অনেকে আহত হয়েছে – কেউ মারা গেছে কীনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। নাগাল্যান্ড পুলিশের মহানির্দেশক এল এল ডউঙ্গেল জানিয়েছেন আজ বিকেলে নাগাল্যান্ডের রাজধানী ডিমাপুরে প্রায় দশ হাজার মানুষ জেল ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ে।
সৈয়দ ফরিদ খান নামের এক ব্যক্তি ধর্ষণের অভিযোগে সেখানে আটক ছিল। উত্তেজিত জনতা ফরিদকে জেলের মধ্যেই মারতে থাকে। জেলরক্ষীরা সংখ্যায় কম থাকায় প্রথমে কিছুই করতে পারেন নি ওই বিপুল সংখ্যক মানুষের সামনে। ফরিদ জেলেই মারা যান, তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায় নি বলে জানিয়েছেন ডউঙ্গেল।
তবে ডিমাপুরের কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন ওই ব্যক্তির মৃতদেহ ডিমাপুরের ক্লক টাওয়ারে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল – সেখান থেকেই পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। পুলিশ মহানির্দেশক জানিয়েছেন সৈয়দ ফরিদ খান নামের ওই ব্যক্তি আসাম থেকে আসা বাংলাভাষী মুসলমান এবং সম্ভবত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।
তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি এক স্থানীয় নাগা নারীকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। গতকাল থেকেই ওই ব্যক্তির কঠোর শাস্তির দাবিতে নাগা সংগঠনগুলি আন্দোলন শুরু করেছিল। তারা বাংলাভাষী মুসলমানদের অনেকগুলি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা আন্দোলনের এক পর্যায়ে দাবি করতে থাকে যে নাগাল্যান্ডে সব বাংলাভাষী মুসলমানদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করে দিতে হবে।
এরকমই একটা মিছিল আজ হঠাৎই ডিমাপুর জেলের দিকে চলে যায় – অনেক স্থানীয় মানুষও তাতে যোগ দেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

'নারী মুক্তি' নয়। উগ্রজাতীয়তাবাদ।

Sushanta Kar

12:25pm Mar 8

ধর্ষক মাত্র, ধর্ষণের অভিযোগে হাজতবাসী মাত্রকে নাগাল্যাণ্ডে যখন উন্মত্ত জনতা মেরে প্রকাশ্যে মেরে ফেলল তখন তাদের ভাবাদর্শগত প্রেরণা মোটেও 'নারী মুক্তি' নয়। উগ্রজাতীয়তাবাদ। নিহতের বড় ভাই কারগিল যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তবু, এই পুরুষকে হত্যার জন্যে 'ধর্ষক' প্রচারটিই যথেষ্ঠ ছিল না। 'বাংলাদেশী অনুপ্রেবেশকারী' বানিয়ে দেয়া হলো। গোটা উত্তরপূর্বাঞ্চলে বাঙালি মুসলমান হলেই 'বাংলাদেশী' বলে ধরে চড় থাপ্পড় কষিয়ে দেয়া, গুলি করে মেরে ফেলা দীর্ঘদিনের বর্ণবিদ্বেষী রাজনীতি। সরিফউদ্দীনের মৃত্য সেই রাজনীতির শেষ সংযোজন মাত্র। অন্যদিকে বারাক ওবামা প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশে বেড়াতে এলে যারা উল্লাসে মাতেন দিল্লীর নির্ভয়াকাণ্ড নিয়ে বিবিসির তথ্যচিত্রের সমর্থকদের তারা ঔপনিবেশিক চেতনার ধারক বলেন। এই তথ্যচিত্র দেখিয়েছে দেশজোড়া প্রতিবাদ, বিশ্বময় নিন্দা, এবং মৃত্যদণ্ড আসামীকে মোটেও ভীত বা অনুতপ্ত করেনি। শুধু সেই নয়, একাধিক আইনজীবীও মনে করেন রাত নটার পরে বাড়ির বাইরে বেরোয় যে মেয়েরা তারা চরিত্রহীনা। তাদের ধর্ষণ করা উচিত। নিজের সন্ততি হলেও গায়ে কেরোসিন ঢেলে মেরে ফেলা উচিত। এই সব উন্মাদ পুরুষতান্ত্রিকেরা মোটেও ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি নয়। নির্ভয়া ধর্ষণ বিশ্বকে দেখিয়েছে ভারতীয়দের প্রতিবাদী চরিত্রকেও। তারপরেও যারা এই তথ্যচিত্রকে ভয় পাচ্ছেন, তারা পুরুষতন্ত্রেরই ধারক বাহক। কিন্তু সেই প্রশ্নকে লুকিয়ে একে জড়িয়ে ফেলছেন ভারতবর্ষের সম্মানের সঙ্গে। নাগা-উগ্রজাতীয়তাবাদ কিম্বা ভারতীয় উগ্রজাতীয়তাবাদ, 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী' বিরোধী বর্ণবিদ্বেষ, কিম্বা বাকি ভারতে পূর্বোত্তরীয় বিরোধী বিদ্বেষ, কিম্বা গোটা দেশে দলিত আদিবাসী বিরোধী বিদ্বেষ, এর কোনোটাই পুরুষতন্ত্র মুক্ত নয়। পুরুষতন্ত্র মুক্ত নয় 'হারামজাদা' ' ৪০ পিল্লে', 'হিন্দুরমণীর চার সন্তান', 'মুসলমান মেয়েদের কবর থেকে তুলে ধর্ষণে'র প্রবক্তারাও। নারী মুক্তি তাই শুধু পুরুষবিরোধী লড়াই নয়। একদিকে নির্ভয়া আর দিকে শরিফউদ্দীন ---দুই দেশে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লালিত, বর্ধিত পুরুষতন্ত্রের শিকার। পুরুষতন্ত্র পুরুষকেও ছাড় দেয় না। তাই, সে পুরুষেরও সংগ্রাম।শ্রেণি এবং পরিচিতিগুলোর সম মর্যাদা-সম অধিকার ছাড়া এ অর্জিত হবারই নয়। নারীকে 'নারীচিন্তা'তে আবদ্ধ রাখার সমস্ত আয়োজনও তাই নারী বিদ্বেষী পুরুষতন্ত্র। পুরুষতান্ত্রিক বাজার আজকের দিনে আয়োজন করবে নারীর জন্যে ফ্যাসন শো, রান্নার প্রতিযোগিতা। সেই বাজারী নারী দিবসকে বর্জন করে, বৃহত্তর সমাজ চিন্তায় নারীকে শরিক করেই পালিত হোক মহান নারী দিবস। সবাইকে নারী দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশঃনারী নির্যাতন বেড়েছে

নারী নির্যাতন বেড়েছে

২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার হয়েছেন চার হাজার ৬৫৪ নারী। এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯৩৯টি। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৯৯ জনকে।

বর্তমানে নারী আন্দোলন ও নির্যাতনের প্রতিরোধ কর্মসূচি শহরকেন্দ্রিক সভা-সেমিনারে রূপ নিয়েছে ।সংশ্লিষ্টদের অভিমত, নারী নির্যাতন দমনের যে আইন আছে, তা যথেষ্ট কঠোর। শুধু এসব আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং ঘটনায় বিচার নিশ্চিত করা গেলেই নারী নির্যাতন অনেক কমে আসবে। নারী নির্যাতন মামলার বিচারে দীর্ঘসূত্রিতার কারণেই অন্যরাও নির্যাতনে উৎসাহিত হচ্ছে বলেও মনে করেন অভিযোগকারী ও গ্রহীতা উভয়পক্ষই।

পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে ২০১০ সালে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন করা হয়েছে। ২০১১ সালে ইভটিজিংকে যৌনহয়রানি হিসেবে চিহ্নিত করে আইনের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা রয়েছে হাইকোর্টের। মানবপাচার প্রতিরোধ, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০৩ সংশোধিত) থাকলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নজরে আসে না।

http://www.banglatribune.com/%E0%A6%A5%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D

Vinod Mehta passes away

Veteran journalist and author Vinod Mehta passed away after prolonged illness in the Capital on Sunday.The founder-Editor of 'Outlook' magazine breathed his last at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) where he was admitted.

Mr. Mehta, 72, who had founded the Outlook Magazine and served as its Editor-in-Chief, last held the post of editorial Chairman of the publication.

An eminent political commentator, Mr. Mehta was served as the editor of several publications, including The Pioneer, The Sunday Observer, The Independent and The Indian Post.

He died of multi-organ failure, AIIMS spokesperson Amit Gupta said. Born in Rawalpindi (now in Pakistan) in 1942, Mehta was known for his bold journalism. He was the Editor-in-Chief of 'Outlook' magazine till February 2012.

Prior to his stint with 'Outlook', he had successfully launched 'The Pioneer' newspaper in Delhi nearly three decades back. Prime Minister Narendra Modi condoled his death. "Frank & direct in his opinions, Vinod Mehta will be remembered as a fine journalist & writer.

Vinod Mehta

From Wikipedia, the free encyclopedia

This biographical article needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately, especially if potentially libelous or harmful. (January 2008)

Vinod Mehta
Born	May 31, 1942[1] Rawalpindi, British India
Died	March 8, 2015 (aged 73)
Nationality	Indian
Education	Bachelor of Arts
Alma mater	University of Lucknow
Employer	Outlook India
Known for	Journalist, Radia tapes controversy in media.
Spouse(s)	Sumita Paul

Vinod Mehta (1942 - 8 March 2015) was until February 1, 2012, the editor-in-chief of Outlook India.

He was at present an advisor to the magazine.  

Contents

  [hide] 

• 1 Life
• 2 Career
• 3 Major works
• 4 References
• 5 External links

§Life[edit]

Mehta was born in Rawalpindi, in West-Punjab of undivided India. His family migrated to India when he was three. He grew up as an army boy from a Punjabi refugee family in the syncretic culture of Lucknow of the 1950s—an experience that turned him into an unflagging 'secularist'. He attended La Martinere school in Lucknow and the university there. Leaving home with a BA third class degree, he experimented with a string of jobs, including that of a factory hand in suburban Britain, before accepting an offer to edit Debonair in 1974, a men's magazine.

Mehta lived in New Delhi. He was married to Sumita Paul, a journalist who has worked for the Pioneer and the SundayTimes of India. He also has a daughter from an old affair from this younger days. He said nobody, other than his wife, knew about his daughter until he wrote about it in his memoir. He said he spoke to his wife and she encouraged him to write about it.^[2]

Vinod Mehta passed away in New Delhi on 8th March 2015.

§Career[edit]

Mehta became one of India's most influential editors by launching a number of successful publications such as the Sunday Observer, Indian Post, The Independent, The Pioneer (Delhi edition) and, finally, Outlook.^[3] He was editorial chairman of the Outlook Group.^{[citation needed]}

Vinod Mehta has authored a biography of Meena Kumari and Sanjay Gandhi, and published (in 2001) a collection of his articles under the title Mr Editor, How Close Are You to the PM? His much acclaimed memoir,^[1] Lucknow Boy, was published in 2011.

Mehta was a TV Panelist and frequently appeared on TV shows like Newshour on Times Now and India at 9 at CNN-IBN. He was called upon by News anchors as a senior journalist and was sought after for his analysis of major issues and scenarios.

§Major works[edit]

This list is incomplete; you can help by expanding it.

• Bombay: A Private View (1971), ASIN B0006C8DMO
• The Sanjay Story (2012), ISBN 978-9350295816
• Meena Kumari (1972), ISBN 978-9350296257
• Mr Editor, how close are you to the PM? (1999), ISBN 978-8122005332
• Lucknow Boy: A Memoir (2010), ISBN 978-0670085293
• Editor Unplugged (2014)

§References[edit]

1. ^ Jump up to:^a b Singh, Kushwant (2012-01-28). "Of the grumbling Lucknow boy and John Keats". Hindustan Times. Retrieved 2014-08-22.
2. Jump up^ "Lucknow boy comes to Chennai, albeit late". Firstpost. 2012-01-28. Retrieved 2014-08-22.
3. Jump up^ Alikhan, Anwar (3 Dec 2011). "Vinod Mehta, unedited". The Hindu. Retrieved 22 Aug 2014.

দখলেই থাকছে আদি বুড়িগঙ্গার শতাধিক একর জমি

দখলেই থাকছে আদি বুড়িগঙ্গার শতাধিক একর জমি 

বুড়িগঙ্গার আদি চ্যানেল আর উদ্ধার হচ্ছে না। দখলদারদের কবলেই থেকে যাচ্ছে নদীর শতাধিক একর জমি। এর আগে মন্ত্রীরা সরেজমিন পরিদর্শন শেষে নদীর আদি চ্যানেল উদ্ধারের ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে সরে এসেছেন তারা।

 http://www.banglatribune.com/%E0%A6%A6%E0%A6%96%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97

FEDERATING NEPAL IN THREE STATES AND EIGHTEEN AUTONOMOUS REGIONS

Tilak Shrestha <tilakbs@gmail.com> wrote:

Dr. Basudev Jee

Namaste!

You missed the basic issue. Federal states is Not the demand of Nepalese people. It is imposed from outside interests. There must be public debate on the pros and cons of federal states and referendum for people's mandate. Imposing such issues without people's mandate constitute treason and unacceptable. 

     गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता जनआन्दोलनका एजेन्डा थिएनन् 
     Annapurna Post, Jan. 7, 2015   www.annapurnapost.com/News.aspx/story/5782

We have over 100 ethnic groups. Which ethnic group gets state and which does not? Which districts go to Newa rajya and which go to Tamasaling? Do you realize the way is to breaking our nation. When in fact, we never had ethnic problems in Nepal. Yes, some ethnic groups are marginalized than others. But problem can be handled with decentralization and targeted application of a. education, b. job diversification, and c. inclusive politics. But ethnic federal states is a recipe national division. 

Maoists intrinsically are not for federal states. They would rather have a very strong centralized government where Maximum leader has full control. However, to impose communism, they are willing to play any dirty games including potential division of the country, They are aided by Churches to weaken our nation to facilitate conversions. 

Nationalist Nepalese must stand up against these divisive forces. Thanks!

On Sat, Mar 28, 2015 at 7:41 PM, The Himalayan Voice <himalayanvoice@gmail.com> wrote:

May 16, 2013

FEDERATING NEPAL IN THREE STATES AND EIGHTEEN AUTONOMOUS REGIONS

Posted by The Himalayan Voice:

[A federal structure is proposed here which can go a long way to fulfill many such desirable qualities, including the aspirations of the Utpidit Pesha Karmi, Madhesis and the ethnic communities for having identity based autonomy – and also the agenda of the Maoists' party for federating Nepal into identity-based autonomous regions – without compromising the unification of the country so that parties like NC and UML may also find it acceptable.]

By Dr. Basudev Uprety*

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"HINDU EPICS TO BE PRIORITY AREAS FOR INDIAN COUNCIL OF HISTORICAL RESEARCH (ICHR)", SAYS ITS CHAIRPERSON Y. S. RAO

"HINDU EPICS TO BE PRIORITY AREAS FOR INDIAN COUNCIL OF HISTORICAL RESEARCH (ICHR)", SAYS ITS CHAIRPERSON Y. S. RAO

"Hindu epics to be priority areas for Indian Council of Historical Research (ICHR)", says its chairperson Y. S. Rao. My concern is, why can't it be 'The Rigveda' and other vedas etc.? How would Y. S. Rao and his team respond to the birth myths of Ramayana's Ram, his other brothers and Sita herself or those five Pandavs or Draupadi of The Mahabharat as well ? Here is an interesting video link https://www.youtube.com/watch?v=6UDwSWxKcwk Y. S. Rao and his team members, if they have not yet, should watch in their leisure. Facts are always facts, aren't they ? ]

http://tinyurl.com/pqvdvae

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हम हार नहीं मानेंगे! हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे!

दोस्‍तो, इस जानकारी काे ज्‍यादा से ज्‍यादा फैलायें। अगर आप पत्रकार या सम्‍पादक हैं तो अपनी पत्रिका/अख़बार/वेबसाइट पर इसे जगह दें। इस खबर का अंग्रेजी वर्जन आपको पहले ही मेल किया जा चुका है। 

Dear friends, if you are not comfortable with Hindi, please refer to our earlier mail which was in English. 

केजरीवाल सरकार के आदेश पर 25 मार्च 2015 को दिल्ली सचिवालय के बाहर मज़दूरों पर बर्बर लाठी चार्ज की घटना का पूरा ब्यौरा
हम हार नहीं मानेंगे! हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे!

अभिनव सिन्हा
(संपादक, मज़दूर बिगुल और मुक्तिकामी छात्रों-युवाओं का आह्वान, कार्यकर्ता बिगुल मज़दूर दस्ता और इतिहास विभाग, दिल्ली वि‍श्वविद्यालय में शोध छात्र)

​25 मार्च को दिल्ली में मज़दूरों पर जो लाठी चार्ज हुआ वह दिल्ली में पिछले दो दशक में विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस के हमले की शायद सबसे बर्बर घटनाओं में से एक था। ध्यान देने की बात यह है कि इस लाठी चार्ज का आदेश सीधे अरविंद केजरीवाल की ओर से आया था, जैसा कि मेरे पुलिस हिरासत में रहने के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने बातचीत में जिक्र किया था। कुछ लोगों को इससे हैरानी हो सकती है क्योंकि औपचारिक रूप से दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के मातहत है। लेकिन जब मैंने पुलिस वालों से इस बाबत पूछा तो उन्हों ने बताया कि रोज-ब-रोज की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस को दिल्ली के मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करना होता है, जबतक कि यह केन्द्र सरकार के किसी निर्देश/आदेश के विपरीत नहीं हो। 'आप' सरकार अब मुसीबत में पड़ चुकी है क्योंकि वह दिल्ली के मजदूरों से चुनाव में किए वायदे पूरा नहीं कर सकती। और दिल्ली के मजदूर 'आप' और अरविन्द केजरीवाल द्वारा उनसे किए गए वायदे को भूलने से इनकार कर रहे हैं। मालूम हो कि बीती 17 फरवरी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लर्निंग के छात्रों ने खासी तादाद में वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इसके बाद, 3 मार्च को डीएमआरसी के सैकड़ों ठेका कर्मचारी केजरीवाल सरकार को अपना ज्ञापन देने गए थे और वहां उन पर भी लाठीचार्ज किया गया।

इस महीने की शुरुआत से ही विभिन्न मजदूर संगठन, यूनियनें, महिला संगठन, छात्र एवं युवा संगठन दिल्ली में 'वादा न तोड़ो अभियान' चला रहे हैं, जिसका मकसद है केजरीवाल सरकार को दिल्ली के गरीब मजदूरों के साथ किए गए उसके वायदों जैसे कि नियमित प्रकृति के काम में ठेका प्रथा को खत्म करना, बारहवीं तक मुफ्त शिक्षा, दिल्ली सरकार में पचपन हजार खाली पदों को भरना, सत्रह हजार नये शिक्षकों की भर्ती करना, सभी घरेलू कामगारों और संविदा शिक्षकों को स्थायी करना, इत्यादि की याद दिलाना और इसके बाद सरकार को ऐसा करने के लिए बाध्य करना। 25 मार्च के प्रदर्शन की सूचना केजरीवाल सरकार और पुलिस प्रशासन को पहले से ही दे दी गयी थी और पुलिस ने पहले से कोई निषेधाज्ञा लागू नही की थी। लेकिन 25 मार्च को जो हुआ वह भयानक था और क्योंकि मैं उन कार्यकर्ताओं में से एक था जिन पर पुलिस ने हमला किया, धमकी दी और गिरफ्तार किया, मैं बताना चाहूंगा कि 25 मार्च को हुआ क्या था, क्यों हजारों मजदूर, महिलाएं और छात्र दिल्ली सचिवालय गए, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ और किस तरह मुख्य धारा के मीडिया चैनलों और अखबारों ने मजदूरों, महिलाओं और छात्रों पर हुए बर्बर दमन को बहुत आसानी से ब्लैक आउट कर दिया?

25 मार्च को हजारों मजदूर, महिलाएं और छात्र दिल्ली सचिवालय क्यों गए?

​जैसा पहले बताया जा चुका है, कई मजदूर संगठन अरविन्द केजरीवाल को उन वायदों की याद दिलाने के लिए पिछले एक महीने से दिल्ली में 'वादा न तोड़ो अभियान' चला रहे हैं जो उनकी पार्टी ने दिल्ली के मजदूरों से किए थे। इन वायदों में शामिल हैं नियमित प्रकृति के काम में ठेका प्रथा खत्म करना; दिल्ली सरकार में पचपन हजार खाली पदों को भरना;सत्रह हजार नये शिक्षकों की भर्ती करना और संविदा शिक्षकों को स्थायी करना; सभी संविदा सफाई कर्मचारियों को स्थायी करना; बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा मुफ्त करना; ये वे वायदे हैं जो तत्काल पूरे किए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि सभी झुग्गीवासियों के लिए मकान बनाने में समय लगेगा; फिर भी, दिल्ली की जनता के सामने एक रोडमैप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी तरह, हम जानते हैं कि बीस नये कॉलेज उपलब्ध कराने में समय लगेगा; हालांकि केजरीवाल मीडिया से कह चुके हैं कि कुछ व्यक्तियों ने दो कॉलेजों के लिए जमीन दी है और उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि वो जमीनें कहां हैं और राज्य सरकार इन कॉलेजों का निर्माण कब शुरू करने जा रही है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने अपने किसी वायदे को पूरा नहीं किया। उन्होंने दिल्ली के फैक्टरी मालिकों और दुकानदारों से किए वायदे तत्काल पूरे किए! और उन्होंने ठेका मजदूरों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं,सिवाय केवल सरकारी विभागों के ठेका मजदूरों के बारे में एक दिखावटी अन्तरिम आदेश जारी करने के, जो कहता है कि सरकारी विभागों/निगमों में काम करने वाले किसी ठेका कर्मचारी को अगली सूचना तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, कुछ दिनों बाद ही अखबारों में खबर आयी कि इस दिखावटी अन्तरिम आदेश के मात्र कुछ दिनों बाद ही दर्जनों होमगार्डों को बर्खास्त कर दिया गया! इसका साधारण सा मतलब है कि अन्तरिम आदेश सरकारी विभागों में ठेका मजदूरों और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का दिखावा मात्र था। इन कारकों ने दिल्ली के मजदूरों के बीच संदेह पैदा किया और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न ट्रेड यूनियनों, महिला संगठनों, छात्र संगठनों ने केजरीवाल को दिल्ली की आम मजदूर आबादी से किए गए अपने वायदों की याद दिलाने के लिए अभियान चलाने के बारे में सोचना शुरू किया।

इसलिए, 3 मार्च को डीएमआरसी के ठेका मजदूरों के प्रदर्शन के साथ वादा न तोडो अभियान की शुरुआत की गयी। उसी दिन, केजरीवाल सरकार को 25 मार्च के प्रदर्शन के बारे में औपचारिक रूप से सूचना दे दी गयी थी और बाद में पुलिस प्रशासन को इस बारे में आधिकारिक तौर पर सूचना दी गयी। पुलिस ने प्रदर्शन से पहले संगठनकर्ताओं को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा नोटिस जारी नहीं की। लेकिन, जैसे ही प्रदर्शनकारी किसान घाट पहुंचे, उन्हें मनमाने तरीके से वहां से चले जाने को कहा गया! पुलिस ने उन्हें सरकार को अपना ज्ञापन और मांगपत्रक सौंपने से रोक दिया, जोकि उनका मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, जैसेकि, उन्हें सुने जाने का अधिकार, शान्तिपूर्ण एकत्र होने और अभिव्यक्ति का अधिकार।

25 मार्च को वास्तव में क्या हुआ?

दोपहर करीब 1:30 बजे, लगभग 3500 लोग किसान घाट पर जमा हुए। आरएएफ और सीआरपीएफ को वहां सुबह से ही तैनात किया गया था। इसके बाद, मजदूर जुलूस की शक्ल में शान्तिपूर्ण तरीके से दिल्ली सचिवालय की ओर रवाना हुए। उन्हें पहले बैरिकेड पर रोक दिया गया और पुलिस ने उनसे वहां से चले जाने को कहा। प्रदर्शनकरियों ने सरकार के किसी प्रतिनिधि से मिलने और उन्हें अपना ज्ञापन देने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सचिवालय की ओर बढ़ने की कोशिश की। तभी पुलिस ने बिना कोई चेतावनी दिए बर्बर तरीके से लाठीचार्ज शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पहले चक्र के लाठीचार्ज में कुछ महिला मजदूर और कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गयीं और सैकड़ों मजदूरों को पुलिस ने दौड़ा लिया। हालांकि, बड़ी संख्या में मजदूर वहां बैरिकेड पर रुके रहे और अपना 'मजदूर सत्याग्रह' शुरू कर दिया। यद्यपि पुलिस ने कई मजदूरों को वहां से खदेड़ कर भगा दिया, फिर भी, लगभग 1300 मजदूर वहां जमे हुए थे और उन्होंने अपना सत्याग्रह जारी रखा था। लगभग 700 संविदा शिक्षक सचिवालय के दूसरी ओर थे, जो प्रदर्शन में शामिल होने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल तक जाने नहीं दिया। इसलिए उन्होंने सचिवालय के दूसरी तरफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। मजदूर संगठनकर्ता बार-बार पुलिस से आग्रह कर रहे थे कि उन्हें सचिवालय जाने और अपना ज्ञापन देने दिया जाए। पुलिस ने इससे सीधे इनकार कर दिया। तब संगठनकर्ताओं ने पुलिस को याद दिलाया कि सरकार को ज्ञापन देना उनका संवैधानिक अधिकार है और सरकार इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। इसके बाद भी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय जाने और अपना ज्ञापन सौंपने नहीं दिया। तकरीबन डेढ़ घंटे इंतजार करने के बाद मजदूरों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि यदि आधे घंटे में उन्हें जाने नहीं दिया गया तो वे सचिवालय की ओर बढ़ेंगे। जब आधे घंटे के बाद पुलिस ने उन्हें सचिवालय जाने और अपना ज्ञापन सौंपने नहीं दिया, इसके बाद पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज किया। इस बार लाठीचार्ज ज्यादा बर्बर तरीके से हुआ।

​मैं पिछले 16 वर्ष से दिल्ली के छात्र आंदोलन और मज़दूर आंदोलन में सक्रिय रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि मैंने दिल्ली में किसी प्रदर्शन के विरुद्ध पुलिस की ऐसी क्रूरता नहीं देखी है। महिला मज़दूरों और कार्यकर्ताओं को और मज़दूरों के नेताओं को खासतौर पर निशाना बनाया गया। पुरुष पुलिसकर्मियों ने निर्ममता के साथ स्त्रियों की पिटाई की, उन्हें बाल पकड़कर सड़कों पर घसीटा, कपड़े फाड़े, नोच-खसोट की और अपमानित किया। किसी के लिए भी यह विश्वास करना मुश्किल होता कि किस तरह अनेक पुलिसकर्मी स्त्री मज़दूरों और कार्यकर्ताओं को पकड़कर पीट रहे थे। कुछ स्त्री कार्यकर्ताओं को तब तक पीटा गया जब तक लाठियां टूट गयीं या स्त्रियां बेहोश हो गयीं। मज़दूरों पर नजदीक से आंसू गैस छोड़ी गयी।
सैकड़ों मज़दूर इसके विरोध में शांतिपूर्ण सत्याग्रह के लिए ज़मीन पर लेट गये, फिर भी पुलिसवाले उन्हें पीटते रहे। आखिरकार मज़दूरों ने वहां से हटकर राजघाट पर विरोध जारी रखने की कोशिश की लेकिन पुलिस और रैपिड एक्शमन फोर्स ने वहां भी उनका पीछा किया और फिर से पिटाई की। पुलिस ने 17 कार्यकर्ताओं और मज़दूरों को गिरफ्तार किया जिनमें से एक मैं भी था। मेरे एक साथी, युवा कार्यकर्ता अनन्त को हिरासत में लेने के बाद भी मेरे सामने पीटा जाता रहा। पुलिस ने उसे भद्दी-भद्दी गालियां दीं। हिरासत में अन्य कार्यकर्ताओं और मज़दूरों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव जारी रहा। लगभग सभी गिरफ्तार व्यक्ति घायल थे और उनमें से कुछ को गंभीर चोटें आयी थीं।

चार स्त्री कार्यकर्ता शिवानी, वर्षा, वारुणी और वृशाली को हिरासत में लिया गया था और पिटायी में भी उन्हें खासतौर से निशाना बनाया गया था। वृशाली की उंगलियों में फ्रैक्चिर है, वर्षा के पैरों पर बुरी तरह लाठियां मारी गयीं, शिवानी की पीठ पर कई पुलिस वालों ने बार-बार चोट की और उनके सिर में भी चोट आयी और वारुणी को भी बुरी तरह पीटा गया। चोटों का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वारुणी और वर्षा को जमानत पर छूटने के बाद 27 मार्च को फिर से अरुणा आसफअली अस्पाताल में भर्ती कराना पड़ा। स्त्री कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले लगातार गालियां देते रहें। पुलिसकर्मियों ने स्त्री कार्यकर्ता को जैसी अश्लील गालियां और अपमानजनक टिप्परणियों का निशाना बनाया जिसे यहां लिखा नहीं जा सकता। कार्यकर्ताओं और विरोध प्रदर्शन करने वालों के सम्मान को कुचलने की पुरानी पुलिसिया रणनीति का ही यह हिस्सा था।
गिरफ्तार किये गये 13 पुरुष कार्यकर्ता भी घायल थे और उनमें से 5 को गंभीर चोटें आयी थीं। लेकिन उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए 8 घंटे से ज्यादा इंतजार कराया गया जबकि उनमें से दो के सिर की चोट से खून बह रहा था। आईपी स्टेंट पुलिस थाने में रहने के दौरान कई पुलिस वालों ने हमें बार-बार बताया कि लाठी चार्ज का आदेश सीधे मुख्यपमंत्री कार्यालय से दिया गया था। साथ ही, पुलिस की मंशा शुरू से साफ थी : वे विरोध प्रदर्शनकारियों की बर्बर पिटाई करना चाहते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इसका मकसद सबक सिखाना था।

अगले दिन 4 स्त्री साथियों को जमानत मिल गयी और 13 पुरुष कार्यकर्ताओं को दो दिन के लिए सशर्त जमानत दी गयी। आई पी स्टेट पुलिस थाने को जमानतदारों और गिरफ्तार लोगों के पते सत्यापित करने के लिए कहा गया। पुलिस गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को 14 दिन की पुलिस हिरासत में लेने की मांग कर रही थी। प्रशासन की मंशा साफ है : एक बार फिर कार्यकर्ताओं की पिटाई और यंत्रणा। पुलिस लगातार हमें फिर से गिरफ्तार करने और हम पर झूठे आरोप मढ़ने की कोशिश में है। जैसा कि अब पुलिस प्रशासन की रिवायत बन गयी है, जो कोई भी व्यवस्था के अन्याय का विरोध करता है उसे 'माओवादी'', ''नक्सलवादी'', ''आतंकवादी'' आदि बता दिया जाता है। इस मामले में भी पुलिस की मंशा साफ है। इससे यही पता चलता है कि भारत का पूंजीवादी लोकतंत्र कैसे काम करता है। खासतौर पर राजनीति और आर्थिक संकट के समय में, यह व्यंवस्था की नग्न बर्बरता के विरुद्ध मेहनतकश अवाम के किसी भी तरह के प्रतिरोध का गला घोंटकर ही टिका रह सकता है। 25 मार्च की घटनायें इस तथ्य की गवाह हैं।

आगे क्या होना है?

शासक हमेशा ही यह मानने की ग़लती करते रहे हैं कि संघर्षरत स्त्रियों, मज़दूरों और छात्रों-युवाओं को बर्बरता का शिकार बनाकर वे विरोध की आवाज़ों को चुप करा देंगे। वे बार-बार ऐसी ग़लती करते हैं। यहां भी उन्होंने वही ग़लती दोहरायी है। 25 मार्च की पुलिस बर्बरता केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली के मेहनतकश ग़रीबों को एक सन्देश देने की कोशिश थी और सन्देश यही था कि अगर दिल्ली के ग़रीबों के साथ केजरीवाल सरकार के विश्वासघात के विरुद्ध तुमने आवाज़ उठायी तो तुमसे ऐसे ही क्रूरता के साथ निपटा जायेगा। हमारे घाव अभी ताजा हैं, हममें से कई की टांगें सूजी हैं, उंगलियां टूटी हैं, सिर फटे हुए हैं और शरीर की हर हरकत में हमें दर्द महसूस होता है। लेकिन, इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने और अरविंद केजरीवाल और उसकी 'आप' पार्टी की घृणित धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने का हमारा संकल्प और भी मज़बूत हो गया है।
ट्रेडयूनियनों, स्त्री संगठनों और छात्र संगठनों तथा हज़ारों मज़दूरों ने हार मानने से इंकार कर दिया है। उन्होंने घुटने टेकने से इंकार कर दिया है। हालांकि उनके बहुत से कार्यकर्ता अब भी चोटिल हैं और हममें से कुछ ठीक से चल भी नहीं सकते,फिर भी उन्होंने दिल्ली भर में भंडाफोड़ अभियान शुरू कर दिये हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की मज़दूर आबादी के साथ घिनौना विश्वासघात किया है जिन्हों ने 'आप' पर बहुत अधिक भरोसा किया था। दिल्ली की मेहनतकश आबादी आम आदमी पार्टी की धोखाधड़ी के लिए उसे माफ नहीं करेगी। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का फासीवाद, कम से कम थोड़े समय के लिए,भाजपा जैसी मुख्‍य धारा की फासिस्ट पार्टी से भी ज्यादा खतरनाक है, और मैंने 25 मार्च को खुद इसे महसूस किया। और इसका कारण साफ है। जिस तरह कम से कम तात्कालिक तौर पर छोटी पूंजी बड़ी पूंजी के मुकाबले अधिक शोषक और उत्पीड़क होती है, उसी तरह छोटी पूंजी का शासन, कम से कम थोड़े समय के लिए बड़ी पूंजी के शासन की तुलना में कहीं अधिक उत्पीड़क होता है और आप की सरकार छोटी पूंजी की दक्षिणपंथी पापुलिस्टस तानाशाही का प्रतिनिधित्व करती है, और बेशक उसमें अंधराष्ट्रवादी फासीवाद का पुट भी है।25 मार्च की घटनाओं ने इस तथ्य को साफ जाहिर कर दिया है।

जाहिर है कि केजरीवाल घबराया हुआ है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा। और इसीलिए उसकी सरकार इस तरह के कदम उठा रही है जो उसे और उसकी पार्टी को पूरी तरह नंगा कर रहे हैं। वह जानता है कि दिल्ली की ग़रीब मेहनतकश आबादी से किये गये वादे वह पूरा नहीं कर सकता है, खासकर स्था‍यी प्रकृति के कामों में ठेका प्रथा खत्मा करना, क्योंकि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी कि, तो वह दिल्लीं के व्यापारियों, कारखाना मालिकों,ठेकेदारों और छोटे बिचौलियों के बीच अपना सामाजिक और आर्थिक आधार खो बैठेगा।'आप' के एजेंडा की यही खासियत है : यह भानुमती के पिटारे जैसा एजेंडा है (साफ तौर पर वर्ग संश्रयवादी एजेंडा) जो छोटे व्यापारियों, धनी दुकानदारों, बिचौलियों और प्रोफेशनल्स/स्‍वरोजगार वाले निम्न बुर्जुआ वर्ग के अन्य हिस्सों के साथ ही झुग्गीवासियों, मज़दूरों आदि की मांगों को भी शामिल करता है। यह अपने एजेंडा की सभी मांगों को पूरा कर ही नहीं सकता, क्यों कि इन अलग-अलग सामाजिक समूहों की मांगें एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। आप की असली पक्षधरता दिल्लीं के निम्न बुर्जुआ वर्ग के साथ है जो कि आप के दो महीने के शासन में साफ जाहिर हो चुका है। 'आप' वास्तव में और राजनीतिक रूप से इन्हीं परजीवी नवधनाढ्य वर्गों की पार्टी है। 'आम आदमी' की जुमलेबाजी सिर्फ कांग्रेस और भाजपा से लोगों के पूर्ण मोहभंग से पैदा हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए थी। चुनावों होने तक यह जुमलेबाजी उपयोगी थी। जैसे ही लोगों ने 'आप' के पक्ष में वोट दिया, किसी विकल्प के अभाव में, अरविंद केजरीवाल का असली कुरूप फासिस्ट चेहरा सामने आ गया।
आंतरिक तौर पर भी, केजरीवाल धड़े और यादव-भूषण धड़े के बीच जारी सत्ता संघर्ष के चलते 'आप' की राजनीति नंगी हो गयी है। इसका यह मतलब नहीं कि अगर यादव धड़े का वर्चस्व होता, तो दिल्ली के मेहनतकशों के लिए हालात कुछ अलग होते। यह गंदी आंतरिक लड़ाई 'आप' के असली चरित्र को ही उजागर करती है और बहुत से लोगों को यह समझने में मदद करती है कि 'आप' कोई विकल्प़ नहीं है और यह कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा,सीपीएम जैसी पार्टियों से कतई अलग नहीं है। खासतौर पर, दिल्ली के मज़दूर इस सच्चाई को समझ रहे हैं। यही वजह है कि 25 मार्च को ही पुलिस बर्बरता और केजरीवाल सरकार के विरुद्ध दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल के कर्मचारियों ने स्वत:स्फू्र्त हड़ताल कर दी थी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के मज़दूरों, अन्य अस्पतालों के ठेका मज़दूरों, ठेके पर काम करने वाले शिक्षकों, झुग्गीवासियों और दिल्ली के ग़रीब विद्यार्थियों और बेरोजगार नौजवानों में गुस्सा सुलग रहा है। दिल्ली का मज़दूर वर्ग अपने अधिकार हासिल करने और केजरीवाल सरकार को उसके वादे पूरे करने के लिए बाध्य करने के लिए संगठित होने की शुरुआत कर चुका है। मज़दूरों को कुचलने की केजरीवाल सरकार की बौखलाहट भरी कोशिशें निश्चित तौर पर उसे भारी पड़ेंगी।

मज़दूर, छात्र और स्त्री संगठनों ने दिल्ली के विभिन्न मेहनतकश और ग़रीब इलाकों में अपना भंडाफोड़ अभियान शुरू कर दिया है। अगर 'आप' सरकार दिल्ली के ग़रीब मेहनतकशों से किये गये अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहती है और हजारों स्त्रियों,मज़दूरों और छात्रों पर किये गये घृणित और बर्बर हमले के लिए माफी नहीं मांगती है तो उसे दिल्ली के मेहनतकश अवाम के बहिष्कार का सामना करना होगा। 25 मार्च को हम पर, दिल्ली के मज़दूरों, स्त्रियों और युवाओं पर की गयी हरेक चोट इस सरकार की एक घातक भूल साबित होगी।

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