सन् १९५० को सन्धि : चनाखो रहनु जरुरी
दीपक गजुरेल
दीपक गजुरेल
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि एक पटक फेरि चर्चामा ल्याइएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला सो सन्धिमा ‘रिभ्यू’ गर्ने सहमति नेपाल र भारतका सरकारहरुले गरेको अधिकारिक जानकारीमा आयो ।
एक वर्षको पूर्व सूचना अर्को पक्षलाई दिएर हस्ताक्षरकर्ता दुई मध्ये कुनै पक्षले सो सन्धि समाप्त पार्न सक्ने प्रावधान सन्धिको धारा १० ले गरेको छ । यो सन्धिको ‘रिभ्यू’, संशोधन वा परिमार्जनको कुनै गुञ्जायश छैन । यो अहिलेको जस्तै लागू रहन्छ वा माथि भनिए जसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
यति प्रष्ट व्यवस्था सन्धिमा हुँदा हुँदै सन्धिका पक्ष सरकारहरुले ‘रिभ्यू’ गर्ने आधिकारिक ‘सहमति’ गर्नु कूटनीति सञ्चालनमा अस्वभाविक हो । यो सहमति ‘असमान सन्धि खारेज हुनु पर्छ’ भन्ने माग गरिराखेका नेपालीलाई अलमल्याउने उद्देश्यले गरिएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका खारिएका कर्माचारीहरुले ‘रिभ्यू’ गर्ने सहमति संयुक्त विज्ञप्तिमा लेख्न सल्लाह दिनु अनौठो छ ।
‘रिभ्यू’ को सहमति भित्र, लुकेको कूटील अभीष्ठ हुन सक्ने जोखिम पनि छ । नेपालको राज्य प्रणाली कमजोर भएका बेला नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्ने खालका सन्धिमा हस्ताक्षर गराउने इतिहासले प्रमाणित गरेको भारतीय रणनीति हो । संक्रमण कालमा रहेको नेपाललाई दवावमा पारेर ‘रिभ्यू’ को नाममा १९५० को सन्धिलाई प्रतिस्थापन गरी अर्को, त्यो भन्दा बढी ‘असमान’ र नेपाल राष्ट्रको अस्मितामै आँच आउने सन्धि गराउने भारतीय शासकहरुको कूटील चाल हुन सक्छ । यस प्रति हामी चनाखो हुनु जरुरी छ । ढल्न लागेको राणा शासन लम्ब्याउन सकिने आशमा मोहन शमसेरले १९५० को सन्धिमा असमान प्रोटोकलको समेत ख्याल नराखेर हस्ताक्षार गरे । तर राणा सत्ता लम्ब्याउने उनको त्यो आशा भ्रम साबित भयो ।
राणा शासनको अन्त्य पछि नेपालले प्रजातान्त्रिक, पञ्चायती, पुन: प्रजातान्त्रिक र अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन बेहोरिसक्यो । आरम्भ देखि नै ‘असमान’ भनेर विरोध गरिएको यो सन्धि खारेज गर्ने आँट कुनै पनि नेपाली शासकले गरेनन्, विगतमा । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, जथाभावी चालिएको गलत कूटनीतिक कदम सच्याउन नेपाल जस्ता राष्ट्रकालागि झण्डै असम्भव र कठीन हुन्छ ।
यही ‘कठिनाइ’ बुझेर, नेपाल राष्ट्रलाई पराइको निर्देशनमा चल्ने बनाउनुको साटो बरु आफैँ नेपाली जनताको आदेश मानेर बस्छु भनी राजा वीरेन्द्रले विक्रम सम्बत २०४६ मा भारतले प्रस्ताब गरेको, नेपाललाई भारतको संरक्षित राज्य बनाउने प्रावधान सहितको सन्धि गर्न अस्वीकार गरे । नेपालको रक्षा तथा परराष्ट्र सम्बन्ध भारतको नियन्त्रणमा राख्ने प्रावधान भएको सन्धिको मसौदामा सही गर्न २०४६ सालमा भारतका परराष्ट्र मन्त्री एस के सिंहले नेपालका तात्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नरेन्द्रविक्रम शाह मार्फत दवाव दिएको विर्सनु हुन्न हामीले । यस्तो सन्धि प्रस्ताब गरिएको थियो भन्ने कुरा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले आधिकारिक रुपमा जानकारी दिएको सर्वजनिक रुपमा उपलब्ध छ ।
यस्तै प्रावधानहरु भएको सन्धि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि पठाएर हस्ताक्षर गर्न भारतले दवाव दिएको सार्वजनिक भैसकेको छ । ‘बरु सत्ता जनताले लिउन्, आफू साधारण नागरिक भएर बस्छु, मेरा पुर्खाले निर्माण गरेको मुलुक बेचेर कलङ्कित बन्दिन’ भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले सो दस्ताबेजलाई लत्याइदिएको चर्चा २०६३ सालमै चलेको हो । यद्यपि यो आधिकारिक रुपमा सम्बन्धित ठाउँबाट अझै आएको छैन ।
माओवादीले १० वर्षसम्म नेपाललाई हिँसात्मक द्वन्द्वमा जाकेका बेला राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा ‘बन्दूक र मतपत्र सँगै जान सक्छ’ भन्दै नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु, संसदवादी र बन्दूक बोकेको माओवादी, बीच दिल्लीले १२ बुँदे सम्झौता गराएको हो । र आज तिनै शक्तिको हातमा नेपालको शासन सत्ता छ ।
नेपाल कमजोर रहेका बेला नेपालीहरुलाई नै प्रयोग गरी, नेपालको रक्षा र परराष्ट्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर नेपाललाई अन्तत: सिक्किम बनाउने कूटील रणनीति दिल्लीले जवाहरलाल नेहरुकै पालादेखि गर्दै आएको हो । नेपालको रक्षा तथा परराष्ट्र सम्बन्ध भारतको अधिनमा रहने प्रावधान सहितको सन्धिको प्रस्ताब नेहरुले मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला गरेका थिए । त्यसको प्रमाण मातृका कोइरालाको ‘A Role in a Revolution’ शिर्षकको आत्म बृतान्तको Appendix खण्डमा रहेको आधिकारिक सरकारी चिठ्ठीहरुको दस्ताबेजमा सार्वजनिक छ । मातृकाले त्यस्तो सन्धि गरेनन्, मुलुलाई बचाए । २००७ सालको ‘क्रान्ति’ का ‘कमाण्डर’ मातृका कोइरालाको राजनीति त्यसपछि कसरी र किन समाप्त भयो भन्ने यसबाट राम्रै बुझ्न सकिन्छ ।
२००७ सालको दिल्ली सम्झौता नेहरुले तयार पारेर नेपालका राजा र राणालाई मान्न बाध्य पारेका थिए । र ‘क्रान्तिकारी’ काँग्रेशलाई त्यो सम्झौता हेर्न पनि नदिइकन स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको थियो भन्ने त विश्वेश्वर प्रसादको आत्म बृतान्तले प्रमाणित गरिदिएकै छ । भारतको जन्म भएदेखि आजसम्मको इतिहासको यो पृष्ठभूमिमा १० वर्षे हिँसाको अवधि मध्ये साढे आठ वर्ष भारतमा बसेर नेपालमा ‘क्रान्ति’ गर्ने र भारतकै निर्देशनमा १२ बुँदे सम्झौता गरी नेपालमा ‘जन–आन्दोलन’ गरेर सत्तामा पुगेकाहरुले एउटा निश्चित शासन प्रणाली अँगाली नसकेको नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्नु नेपालका लागि दूरभाग्यपूर्ण हुनेछ ।
यहाँ शँकाको लाभ दिने अवस्था पटक्कै छैन भन्ने कुरा नेपाल–भारत सम्बन्ध सञ्चालन बुझेका र नेपालका हाल प्रमुख भनिने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको प्रवृत्ति चिनेका जसले पनि स्वीकार गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्ष अनि हिमालयन एशियाको बदलिँदो शक्ति समीकरणमा भारत बिस्तारै अप्ठ्यारो स्थितिमा फँस्दै गएको छ । भारतले सम्भावित खतरा अनुमान गरिराखेको सार्वजनिक भैराखेको छ, दिल्लीका ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हरुबाट । बढ्दो जोखिम कम गर्न छिमेकलाई तर्साएर हुन्छ कि फकाएर, वैधानिक रुपमै आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयाशको एउटा कडी हो यसबेला भारतले नेपाल प्रति देखाइराखेको ‘भावपूर्ण’ मित्रताको सम्बन्ध । यो संवेदनशील पक्षलाई बुझेर राष्ट्रिय हितमा काम गर्लान्, अहिलेका हाम्रा शासकहरुले भन्ने आश गर्ने ठाउँ यिनैका विगतले दिएको छैन ।
त्यसैले, मातृका, वीरेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्रले जसरी विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिदिए मात्र पनि त्यो मातृभूमि प्रति ठूलो कल्याण हुनेछ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरुका तर्फबाट ।
(अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येता दीपक गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्री हुन् ।)
www.pahilokhabar.com मा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment