विपक्षी मोर्चा विभाजनतर्फ मधेसी दलहरूमै पनि धु्रवीकरण
विपक्षी मोर्चा विभाजनतर्फ
- मधेसी दलहरूमै पनि धु्रवीकरण
http://www.ekantipur.com/kantipur/2071/12/25/full-story/344179.html
काठमाडौ, चैत्र २५ -
३० दलीय विपक्षी मोर्चाले थालेको तीनदिने आम हडतालको पहिलो साँझ सिंहदरबारमा गठबन्धनका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू दलका नेतालाई सोधे, 'नागरिक समाज र उद्योगी व्यवसायीले बन्द फिर्ता लिन माग गरेका छन् । तपाईंहरूको राय के छ ?'
गठबन्धनमा रहेका अधिकांश दलका नेताले एकै स्वरमा भने, 'चैत १ गते नै घोषणा गर्दा उहाँहरूले केही भन्नुभएको थिएन । सडकमा कार्यकर्ता ओर्लिइसके । अब फर्काउन गाह्रो हुन्छ ।'
सबैको मत सुनिसकेपछि संयोजक दाहालले सत्तारूढ दलले संविधानसभा चैत ३० सम्मलाई स्थगन गरिसकेको परिस्थितिमा बन्द जारी राख्दा सकारात्मक सन्देश नजाने सम्झाए । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले उत्तिखेरै सहमति जनाए । सहभागी एक नेताका अनुसार त्यसपछि विपक्षी मत विभाजित भयो । एकातिर दाहाल र गच्छदार रहे, बाँकी नेताहरू अर्कातिर ।
राति नौ बजेसम्म बसेको बैठक अवधिभर एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई भने मौन रहे । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सोमबार साँझै मोरङ गइसकेका थिए । उनका प्रतिनिधि रत्नेश्वर लाल कायस्थले बैठकमा कुनै टिप्पणी गरेनन् । तर बैठक सकिनेबित्तिकै विराटनगरबाट अध्यक्ष यादवको कडा विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो । 'आमहडताल फिर्ता लिएर मोर्चाले मधेसी, जनजाति र उत्पीडितवर्ग लगायत आमजनतालाई धोका दिएको फोरम नेपालको ठहर छ,' उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'जनता सडकमा ओर्लिसकेको र आन्दोलन निर्णायक चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा आमहडताल फिर्ता लिएर मोर्चाले गम्भीर गल्ती गरेको छ ।'
मोर्चाको निर्णयप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका यादव बुधबार दिनभर सम्पर्कविहीन रहे । उनका प्रेस सहयोगी महेश चौरसियाका अनुसार साँझ अबेरसम्म यादव, उनका सवारी चालक र सुरक्षाकर्मी कसैको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेको छैन । यादव कता छन् भन्ने पनि स्पष्ट जानकारी आइसकेको छैन । स्रोतका अनुसार एमाओवादी वरिष्ठ नेता भट्टराई पनि आन्दोलनका कार्यक्रम हठात् फिर्ता लिइएकोमा असन्तुष्ट छन् । फागुन १६ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भएसँगै स्पष्ट रणनीति नबनाइएकोमा उनले रोष प्रकट गरेका हुन् ।
'अर्को पक्ष कसरी आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गरेर आन्दोलन थाल्नुअघि नै रणनीति बनाउनुपथ्र्यो । त्यसअनुसार विभिन्न विकल्प तयार पार्नुपथ्र्यो,' निकटवर्तीसँग भट्टराईले भन्ने गरेका छन्, 'अर्को पक्षको प्रतिक्रिया अनुरूप आन्दोलनका कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै जानु ठीक भएन ।'
नेता भट्टराईले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सबैको मत भए पनि परिस्थितिअनुसार कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको बताए ।
'प्रतिद्वन्द्वी कसरी आउँछ त्यसअनुरूप आन्दोलनका कार्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ । सत्तापक्षले ३० गतेसम्मका लागि संविधानसभा सारेकाले हामीले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेका हौं,' उनले भने, 'फेरि हामी सहमतिकै लागि दबाब दिन आन्दोलनमा गएका हौं ।' आन्दोलन रोकेकोमा मोर्चाभित्रकै कतिपय घटकको विरोधबारे सोध्दा पार्टी नै फरक भएपछि बुझाइमा फरक आउनु स्वभाविक भएको उनले बताए । 'हामीले एजेन्डा छाडेको होइन, संघर्षको स्वरूप फेरेको मात्र हो,' उनले भने, 'एजेन्डा छाडेको भए पो धोका हुन्थ्यो । एजेन्डा पूरा नहुन्जेल संघर्ष छाड्दैनौं ।'
पटक-पटक आन्दोलन घोषणा गर्दै बीच-बीचमा फिर्ता लिँदा सत्तापक्षलाई दबाब सिर्जना गर्न नसकेको, उल्टै आफ्ना कार्यकर्तामा निराशा छाएको भन्दै सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले हडताल फिर्ता नगर्न अन्तिम घडीसम्म आग्रह गरिरहे । तर, दाहालले गरेको प्रस्तावबीच होहल्लामा टुंगिएको उक्त बैठकमा महतो, संघीय समाजवादी अध्यक्ष अशोक राईलगायतको आपत्तिको कुनै सुनुवाइ भएन । योसँगै विपक्षी गठबन्धन क्रमश: विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ । अर्कातिर मधेसी मोर्चाभित्र समेत धु्रवीकरण सुरु भएको छ ।
'अब मधेसी दलहरू छुट्टै बसेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ,' सद्भावना अध्यक्ष महतोले भने, 'विगतमा पनि यस्तै धोकाधडी भएको छ । कि त भिड्ने गरी नै भिड्नुपर्यो । भिडेजस्तो गर्नुभएन ।' आन्दोलनको साझा उद्देश्य तय भएर विपक्षी मोर्चा बने पनि मोर्चाबाट केही दलहरूले भाग्ने छाँट देखाएको महतोले संकेत गरे ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि आन्दोलन स्थगन भएकामा सन्तुष्ट छैनन् । जारी आन्दोलनलाई 'रिसेड्युल' गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'कि त पहिल्यै आमहडताल घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपथ्र्यो,' ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै उपाध्यक्ष त्रिपाठीले भने, 'थालिसकेपछि बीचैमा फिर्ता गर्दा कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ ।'
फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवले भने मंगलबार एक मतले आन्दोलन रोक्ने निर्णय भएको जिकिर गरे । 'केही साथीले फरक मत राखेका छन् भने सम्बन्धित पार्टीका प्रतिनिधिले निर्णयका बेला किन बोलेनन् भनेर तिनका नेताहरूलाई नै सोध्नुपर्छ,' उनले भने ।
कांग्रेस-एमाले ३० गतेपछि कसरी अघि बढ्छन्, त्यसअनुसार आफूहरूले रणनीति तय गर्ने देवले बताए । 'प्रक्रियामा अघि बढे प्रतिरोध हुन्छ, सहमतिमै अघि बढ्न चाहे आन्दोलन गरिरहनु परेन,' उनले भने । नेता भट्टराईको बुझाइमा कांग्रेस भदौ (पार्टीको महाधिवेशन) सम्मै यथास्थितिमै रहन चाहेको छ । त्यसबेलासम्म कांगेसले न सहमति न प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । तर, एमालेको 'कार्ड' के हो बुझ्न बाँकी रहेको उनले बताए । एमालेको कुरा प्रस्ट भएपछि राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, निक्र्योल हुने उनले जनाए ।
संघीय लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'गठबन्धनका संयोजकज्यूको पहलमा तीनदिने बन्द अप्रत्याशित रूपमा फिर्ता गरियो । यो निर्णयमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै भए पनि कसैले बन्द निरन्तरता दिँदा, कसैले फिर्ता लिँदा जनतामा असामञ्जस्य पैदा नहोस् भन्दै लिम्बुवान क्षेत्रमा आमहडताल स्थगित भएको जानकारी गराउँछौं ।' दाहालको बन्द फिर्ता प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउनेमध्येका सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले ३० गतेसम्म पर्खन उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुपरेको बताए । 'प्रचण्डजीले नागरिक समाज र उद्योगी व्यवसायीको आग्रह छ भन्दै ३० गतेसम्म पर्खिदिन कन्भिन्स गर्नुभयो,' उनले व्यंग्यात्मक पारामा भने, 'हामी कन्भिन्स भएर फर्कियौं ।'
मोर्चाको बैठकमा फोरम नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका सचिव कायस्थले आन्दोलनले गति लिएका बेला भएको अप्रत्याशित स्थगनविरुद्ध हरेक जिल्लाबाट तीव्र प्रतिक्रिया आएको बताए । मंगलबार रातिको बैठकपछि अब ३० दलीय मोर्चा रहने कि नरहने छलफल सुरु भइसकेको फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले खुलाए । दुई दिनभित्र मधेसी मोर्चाको छुट्टै बैठक बसेर यसबारे नयाँ निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो । 'यो पाराले न आन्दोलन हुन्छ, न सहमति हुन्छ ।
यो त खिचडी पकाएजस्तो भयो,' यादवले आक्रोश पोखे, 'मलाई हिजोको बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव आउँछ भन्ने आभास भइसकेको थियो, त्यसैले बैठकमै गइनँ ।'
Blog Archive
-
▼
2015
(4883)
-
▼
April
(355)
- What if the husband is nothing but a brutal rapist...
- A caste-ridden society is worse than a society of ...
- नेपाल – पूरा कस्बा हो गया जमींदोज़
- Press Note by Ekta Parishad - जमीन से बेदखल कर ग्र...
- বাঙালি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পূ...
- ভূমিকম্প ঝুঁকির প্রথম ২০ শহরের তালিকায় ঢাকা, কী ঘট...
- Nepal - Before and After the Earthquake
- The 7. 8 Earthquake In Nepal And The Magnitude Of ...
- अपडेट– भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५०२६ पुग्यो ...
- ७ जिल्ला अति प्रभावित घोषणा/भूकम्पको जोखिम कम भएका...
- नेपाल यसकारण भूकम्पिय जोखिममा
- Appeal for May Day Celebration in Bengali
- उद्धारभन्दा प्रचार बढी
- झन् झन् धेरै शव फेला पर्दै महाभूकम्पबाट मारिनेको स...
- राष्ट्र संकट में,संकट में मनुष्य और प्रकृति भी सार...
- नेपाल-मलबे के ढेर में से इंसानी अंग दिखते हैं तो म...
- जनता परिवार से परेशान संघ परिवार
- ‘जातिवादी समाज गुलामी, रंगभेद से बदतर’ : अरूंधति राय
- Now ONGC is tagged with Reliance. Even after Tsuna...
- आंध्र प्रदेश को नया कैपिटल चाहिए पर ”ग्रीनफील्ड कै...
- तुम्हें विदा करते हुए बहुत उदास हूँ सुनील... हमारे...
- भूकंप के बहाने हिंदुत्व का यह हिंसक आवाहन, बजरंगिय...
- ” वरशिपिंग फॉल्स गॉडस ” और संघ की अंबेडकर पूजा
- ALIBABA 2015 MOST WELCOME TRADE ASSURANCE SUPPLIER
- Shobhaa De’s Petition, SC Stays Notice to Her by M...
- THE LIFE AND DEATH OF A DALIT JOURNALIST
- Letter to NHRC by Disability Rights Activists – Re...
- The Incredible Rise and Rise of Gautam Adani – all...
- Suggestion from ground Zero:TO WHOM IT MAY CONCERN...
- Press note Ektaparishad Fasting जमीन सिर्फ उद्योगप...
- Independence and Social Justice The Ambedkar–Gandh...
- Population by Religions in times to come Ram Puniyani
- आंध्र प्रदेश में राज्यपोषित कृषक संहार को अंततः कौ...
- आंखों से लहू टपकने लगेगा विजयवाड़ा-गुंटूर इलाके की...
- कानून और संविधान की धज्जी उड़ाते हुए सरकार ने की “...
- कुछ तो रचनात्मक पहल करें कामरेड महाचिव! राजनीतिक ह...
- मगर हम चेतेंगे थोड़े ही. हम जल विद्युत् परियोजनाएँ ...
- नैनीताल के सिर पर एक ‘वाटर बम’
- केदार का मौन
- पेशावर का महानायकः वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली दिनेश ध्यानी
- मजदूर वर्ग की दावेदारी मजबूत करें ! एक्टू का 9 वां...
- मंडल आयोग व ओबीसी चळवळ
- ধনী দেশে বড় ভূমিকম্প হলেও মানুষ বেঁচে যায়, আর গরিব...
- In Bengal,having captured Matua Votebank breaking ...
- 'প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে রানা প্লাজার টাকা নেই, এটি ...
- ধামাচাপা দেয়ার নীতি এবং মানুষের ঘৃণা -গোলাম মোর্তোজা
- घ्याळ दाकी व्यापारौ बान बैंक लोन अर्जी
- Farmers’ Suicides: Loans and social vices biggest ...
- Fwd: ANY SUFFERINGS CAN'T BE ANY CALL TO CONVERSIO...
- The corporate lawyer of Dow Chemicals does ensure ...
- ****Biggest Swindler & National Looter***** Ashok ...
- Sukhi Lala Rules Mother India!
- जैज़ में बेक़रारी है, वह बेचैन है, थिर नहीं रहता और ...
- Stop construction of Kanhar Dam - Report by Social...
- স্বামী অগ্নিবেশের মাথার দাম ৫ লাখ টাকা ঘোষণা করল হ...
- পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম
- ইয়েমেনে গণহত্যার পুরস্কার: মিশর পেল ৬০০ কোটি ডলার
- রবীন্দ্রনাথ ও শিবাজী Kai Káús
- Submission--CONSCIENCE KEEPER OF PAKISTAN SABEEN M...
- मृत्यु हुनेको संख्या १९५२ पुग्योः गृह ६.७ रेक्टरस्...
- Blatant Attack on Democracy in West Bengal বাংলা ব...
- पहली मई से पहले क्या करें हम? पूरे देश को जोड़ने क...
- How Nepal ignored threat of imminent earthquake
- Press Release – JAAG condemns and protests the det...
- Rihai Manch press note- पुलिस से हुई झड़प, रिहाई म...
- बिजनेस फ्रेंडली राजकाज का धतकरम रेटिंग एजंसियों और...
- PF locked for five years and taxed while foreign i...
- प्रसिद्ध गांधीवादी राजगोपाल पी.व्ही. 500 आदिवासियो...
- शिक्षा के व्यवसायिकरण को बंद किया जाए...और छात्रों...
- # नेपाल भूंकप # की चेतावनी,# सीमेंट के बहुमंजिली ज...
- Teeth broken,RBI cries for good economic governanc...
- छात्र एकता जिंदाबाद वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय की ज...
- कई चुनौैतियों से जूझ रहा अरब स्प्रिंग का देश
- খালেদার বহরে আবারও হামলা
- Obama has Turned Up the Yemeni War-Dial A Paper Pe...
- PRESS RELEASE “Court gives clean chit to Dr. CK Raut”
- পর্যালোচনা সক্রেটিসের অযৌক্তিক মৃত্যুদণ্ড কিছু যৌক...
- The distressed farmer who publicly hanged himself ...
- Radioactive Drone That Landed on Japan PM's Roofto...
- JTSA in solidarity with artists and poets of Kabir...
- India Commits Suicide In New Delhi
- ‘हाशिमपुरा जनसंहार: इंसाफ विरोधी प्रदेश सरकार के ख...
- Press Release – #Aadhaar is linked to legislations...
- Will the Xaxa committee report impact the Supreme ...
- Attacking Churches is Legal, Taj Mahal would meet ...
- हज़ार जुल्मों से सताए मेरे लोगो !Happy Birthday Vi...
- फीस बढ़ोतरी के विरोध में हिंदी विश्वविद्यालय के छात...
- Press Release – State Violating Fundamental Rights...
- Green activist killings up by a fifth – Global Wit...
- IMF to examine India’s ‘puzzling’ growth data
- Colonial Science And Sustainability By Jan Wareus
- Low and disorder :মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর লুটপাট, ...
- The Internet is dead in India if this happens
- Mandate_Treason
- इंसाफ विरोधी सरकार के खिलाफ विधानसभा पर रिहाई मंच ...
- बुरांश खिले पहाड़ जंगल दहक रहा दावानल कि पक रही ह...
- हेडगेवार-गोलवलकर बनाम अम्बेडकर- 1
- चट्टानी जीवन का संगीत
- गौ मूत्र को पवित्र मान पी जाते हैं, लेकिन दलितों क...
- Are you being forced to have #Aadhaar #UID ? – Com...
- Press Release – Maharashtra CM invoking Section 15...
- ग्राम प्रधान त ग्राम प्रधान कैक हूंद काका बाडा नि ...
- Color Coding of Communal Politics Ram Puniyani
- World On Fire: UN Helpless As Crises Rage In 10 Cr...
- आप चाहें तो मई दिवस को ही कारपोरेट केसरिया अश्वमेध...
- Welcome new comrade General Secretary Sitaram Yech...
- Facing criticism, govt puts new I-T return form on...
- The Conspiracy of Anti-Net Neutrality
- Saving the Sundarbans
- Oh Sania! O Saina! Indian Women on Top!
- CM absolute Mamata Banerjee has to romp home with ...
- Yechuri bats for Communist unity and he should be ...
- OW TO REACH OUT THOUSANDS OF NEPALESE THROUGH EMAILS?
- Hillary: a Disaster in the Making by ROBERT FANTINA
- ‘CIA assassinated first Pakistan PM’
- Open Letter from Yemen Scholars Protesting War
- চীন ভারতকে ছিদ্র করে ফেলছে
- The “Khazarian Mafia” Plotting Another 9/11?
- टल्ली -थिगळि -पैबंद संस्कृति बिनास से सेवानिवृत लो...
- ওয়ান-ইলেভেনের সেই খলনায়করা কে কোথায়
- वामपक्ष और अंबेडकरवादियों की आपसी दुश्मनी खत्म किय...
- Indian Jamaat President's interview with wekly Rad...
- পুলিশের সামনেই খালেদার গাড়িবহরে হামলা করলো আলীগ, ছ...
- The tale of a dalit journalist
- UPDATE Kanhar dam Police Firing, many missing
- Urbanizing India Challenges of Democratic and Equi...
- Free speech under fire in Bangladesh Restrictive l...
- The United States – Iran Agreements
No comments:
Post a Comment