किन आजको बिजय भाषणमा नेपालीलाई भन्दा छिमेकीको बढी चर्चा र बढी गुहारे जस्तो चर्को स्वर सुनिन थाल्यो। अाजको समाचारमा भारतको ७५ प्रतिशत र नेपाल र संबिधानको २५ प्रतीशत जती मात्र चर्चा भयो, भाषण देखी सबै संचार माध्यमहरुमा पनि, यस्तो किन? आफेले गरेको काममा आफैले गर्व र आत्मविश्वाश देखाउन किन डराएको? अब नेपालको प्रधानमन्त्रित्कोरिको ठाउँमा भारत को प्रधानमन्त्री मोदीको बढि चर्चा र परिचर्चा किन? यो संबिदान र संबिधानले उब्जाएको परिस्थिती मोदीले ल्याएका होईनन्, हामी नेपालीले नै निर्निमाण गरेका हौँ। अब हामी नेपाली आफैले बनाएको संबिधानमा भारतले यसो गरेन र उसो गरेन भनेर घुर्काईमा कहाँ समय खेर फाल्न् पाईन्छ र ? आफुले लिएको निर्णयले अब आज नेपाललाई जे जस्तो आईलागे पनि सामना गर्न पनि भनेर अड्डीलिने नेताहरुले भोलिपल्टै स्वर कपाँउन कहाँ पाईन्मिछ र? तर यदी देशको नयाँ संबिधान मात्र के बन्यो, अब चियापान, दिपावली, भाषण, खुशीको आदान प्रदान र छिमेकिको चर्चा मा बित्न र रमाउनमै खर्च गर्हुन थाल्नयो भने त संघिय राज्य बन्दा सम्म आर्को एक जुग लाग्न सक्छ। अनि हामी माथी स्वर्गबाट हेरौँला नेपालको संघिय राज्यको संबिधान र दिपावली पनि। तर आफ्नै देश भित्रको अर्को आश्चर्य; भुईँचालो पिडित घरवार विहिन नेपाली जनतलाई पुनर्नेस्पाथापनाको लागी जनतालाई व्यवस्था गरिदिने आश्वाशन दिनु त कता हो कता हाम्रा प्रधानमन्त्रिलाई भने संयुक्त राष्ट्र सँघमा सुनाउनै हतार भै सक्यो? अब को को बिदेशीहरुले के के भने भनेर आश्रचर्य मानेर मात्र बस्ने हो भने त फेरी पनि ढिलो हुन सक्छ।
तर, जसले जेसुकै भनुन मलाई भने नरमाईलो पनि लागेको छ। आज नेपालका सारा हिन्हिदु ॐकार परिवारहरुले एकै चोटी बाबु आमा गुमायको जस्तो अनुभव गरिरहेका छन। यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त विश्वभरिका हिन्दुहरुले यो दिनलाई कालो दिन माने पनि हुन्छ। यो नेपालको धर्म-निरपेक्ष संबिधान आयपछि मलाई भने विश्वको सबैभन्दा पुरानो साभ्यता र यो साभ्यताको धरोहरले यो विश्वबाट नै बिदा लिएको हो की जस्तो लाग्न थालेको छ। म आफुले आफैलाई पनि कलियुगबाट पनि घोर-कलियुगमा प्रवेश गर्दै छु जस्तो लाग्दै छ। यसमा म गलत पनि हुन सक्छु, अरु म भन्दा बढी सही पनि हुन सक्लान्। मलाई लाग्यो, हिजोदेखि कार्योतिक ३ गते विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्रको स्वर्गवाश भयो। अब नेपालमा Kingdom of God आउँदै छ, हेरि राख्नोुहोला। जस जसले त्यसको लागी बचन दिनु भएको थियो, आज देखी फेरी त्यसैको लागी मात्र भए पनि खुशी मनाउन थाले हुन्छ।
तरअब त नेपालमा पनि त लोकतन्त्र आईसकेको छ। मैले पनि धक नमानी दिल खोलेर मेरो मनमा लागेको कुरात भन्न पाउँछु नि, हैन र?
हिजो र आज तराई पहाडमा र शुरक्षित शहरमा बस्ने सबै नेपालीहरुले संबिधान आएको खुशीयालीमा समारोह र झण्डा फहराएर,
उत्शव र दिपावली गरे। उनीहरुलाई नेपालका झण्डा बोक्ने र मैनबत्ती बोक्ने दुबै हात खाली यिए, उनीहरुको एउटा हातम झण्डा
बोके र फहराए अनी अर्को हातले दियो को बत्ती उठयर हर्षोल्लाश मनाय। उनीहरुको हातमा झण्डा पनि थामियो मैनवत्ती र दियो पनि अटायो।
तर महिनादिन देखी निषेधित क्षेत्र र कर्फ्युको बिचमा रुमल्लिरहेका काला झण्डा बोक्ने हरु संग भने एक हातमा कालो झण्डा अर्को हातमा ढुँगा र हतियार छ। ती उत्तेजित कालोपट्टी बाँधेर आफुमाथी आक्रमण गर्न आउनेहरुबाट आफ्नो रक्षागर्नको लागी अश्रुग्यास रबर र शिशा ओकल्ने बन्दुकहरु
बोकेका शुरक्षाकर्मीहरुलाई भने संबिधान आएको मा हर्ष गर्ने होश, समय र फुर्शद कहाँ ?
आरु सबै नेपालीहरुले शहर, वस्ती पहाडमा खुशीयाली मनाउन, झण्डा र दिपावलीको लागी दियो बालिरहँदा त्यस्तो खुशियाली मनाउन त्यहाँ
उनीहरुसंग न झण्डा थियो, न ता दियो न ता कुनै मैन बत्ती नै। यदी त्यहाँ भैहालेको अवस्थामा पनि नेपालको झण्डा फहराउन र दियो बाल्न शुरक्षाकर्मीहरुको हातनै खाली थिएन। उनिहरुलाई पनि यो अवशरमा एक हातमा नेपालको झण्डा र अर्को हातमा बलेको दियो उचालेर आफन्त संग बधाई साटा साट गर्ने कत्रो ठुलो रहर थियो होला? यस्तो शुखद क्षणमा पनि खुसियालीमा झण्डा उठाएर दियो वालेर खुसि व्यक्त गर्न उनिहरुले आफुले समाईराखेको बन्दुक विशाउने फुर्सद सम्म थिएन।
यो नेपालकाो यो राष्ट्रिय झण्डा र कालो झण्डाको खेलमा कालो ले जित्ने हो की सेतोले जित्ने भन्ने दोहरिको चेपुवामा रेफरी बस्न बाध्य शुरक्षाकर्मीले भने कहिले यो संबिधान निर्माणमा खुसीले झण्डा र दियो उचाल्न पाउने? त्यो त अझै हेर्न र कुर्न बाँकि नै छ।
Dear all:
Namaste!
The constitution directly violates the clear mandate expressed in the recent public opinion on the draft constitution. They were clearly for 'Hindu rastra' and against 'Sanghiyata.' Mere agreements between political parties do not constitute mandate, more so the agreements with undemocratic Maoists. There must be direct input of the people. The CA led by the syndicate of a few undemocratic and foreign influenced leaders deliberately ignored such people's input.
Compare the current constitution with the 1990 constitution created by PM KP Bhattarai. The 1990 constitution was not objected by any. It was lauded as one of the best. There were enough provisions for amendments, if needed. All the NC, UML and even Maoists leaders got elected under and sworn to abide by it. No serious legal scholars wrote any against it. On the contrary, the 2015 constitution is objected from different quarters.
The problem is the Maoists insurgency in 1996 against democracy to impose communism. Unfortunately, it was also aided by European Churches to facilitate conversion, and by India to have better control of internal affairs of Nepal. The NC / UML leaders who swore by democracy and the 1990 constitution ran away as soon as a few Maoists Terrorists showed up. They even agreed to include un-elected Maoists (30%) in the interim parliament. That is, the interim parliament is part democracy (70%) and part communist (30%), a direct violation of the very principles of democracy and the people's mandate.
The 2015 constitution is a sad and bad case. It does not reflect the core of people's wish. It is designed merely to appease internal and external anti-national forces. The CA deliberately did not even discuss the important national issues. As is, they remain impositions against people's wish through Maoists terror and foreign meddling.
The following issues must be discussed and referendum held for the mandate.
a. Democracy vs. Communism
b. Hindu rastra vs. Secular
c. United Nepal vs. Sanghiyata
d. Parliamentary vs. Mixed system
It is democracy, let people decide. Imposed decision against people's wish is Treason.
Thanks, Tilak Shrestha, Ph.D.
On Sat, Sep 19, 2015 at 4:52 AM, Madan Dahal<madandahal.prof@gmail.com> wrote:The rise of Nepal !The rise of Nepal as a new Federal Democratic Republic country in the world with the emergence of new Constitution (2015) is, indeed, aftermath of incessant struggle for democracy in Nepal for the last six and a half decades. However, it is significant that the new constitution must ensure durable peace, stability and robust growth in conformity with the aspirations of common people and also hope that Nepal would be transformed into a strong economic nation-state with a climax of prosperity in not too distant future.To my presumption the new Constitution is the hallmark of national unity, integration, sovereignty and a gateway to move toward a great leap forward ensuring modernization with existence of glorified civilization. What is important today is to exhibit and strengthen solidarity by preserving greater social harmony among different segments of the society in Nepal.The promulgation of new Constitution on Sunday September 20, 2015 at 5 pm would be the unique and golden memento and also a colorful premium to be presented by the contemporary generation of Nepal to younger generation ensuring their better future with security and prosperity. The bewildered journey toward unidentified destination coupled with great risks and mysterious uncertainties for many years leading to a failure state would be over with the declaration of new Constitution.Regards,Madan Dahal___________________________
Prof. Dr. Madan Kumar Dahal
Chairman, Mega Bank Nepal Ltd.
4th Floor, Rising Mall, Kamaladi, Kathmandu
www.megabanknepal.com
No comments:
Post a Comment