छत्तीसगढ़ की सरकार ने आदिवासियों की ज़मीन छीनने के लिये आदिवासियों को उनके गाँव से बाहर भगाने की योजना बनाई . सरकार ने हजारों गुंडों को जमा किया उन्हें राइफलें दीं और उनसे कहा कि जाओ गाँव वालों को भगा दो .

Status Update

By Himanshu Kumar

छत्तीसगढ़ की सरकार ने आदिवासियों की ज़मीन छीनने के लिये आदिवासियों को उनके गाँव से बाहर भगाने की योजना बनाई . सरकार ने हजारों गुंडों को जमा किया उन्हें राइफलें दीं और उनसे कहा कि जाओ गाँव वालों को भगा दो .

इन गुंडों को सरकार ने नाम दिया स्पेशल पुलिस आफिसर यानि एसपीओ . इन गुन्डे एसपीओ की फौज के साथ सरकार ने सीआरपीएफ और पुलिस को भी साथ मे जोड़ दिया . और इस तरह इन हज़ारों लोगों को आदिवासियों के गाँव खाली कराने का आदेश दे दिया गया . 

इन सरकारी गुंडा फौज को यह छूट भी दी गई कि बलात्कार करने और लूटपाट करने पर भी आपके खिलाफ कोई कारवाही नहीं की जायेगी . 

इन सरकारी गुंडों ने दंतेवाड़ा जिले मे साढ़े छह सौ से ज़्यादा गाँव जला दिये .

हमारे कुछ मित्रों ने मामला सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय मे उठाया सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी गाँव को दोबारा बसाया जाए . सभी दोषी पुलिस वालों के विरुद्ध मामले दर्ज किये जाएँ . 
लेकिन आज तक किसी आदिवासी को मुआवजा नहीं दिया गया . किसी पुलिस वाले के खिलाफ मामला दर्ज़ नहीं किया गया . 

सरकार ने बहाना बनाया कि कोई गाँव वाला सामने आकर शिकायत ही दर्ज नहीं करवाता. कोई गाँव वाला मुआवजा नहीं मांगता . 

हमने साढ़े पांच सौ गाँव वालों की शिकायतें कलेक्टर को सौंपी कि इन्हें मुआवजा दीजिए . इतनी ही शिकायतें पुलिस अधीक्षक को सौंपी कि इन के अनुसार एफआईआर दर्ज़ कीजिये .

लेकिन एक भी आदिवासी को ना मुआवजा मिला ना किसी दोषी पुलिस वाले के खिलाफ मामला दर्ज़ हुआ .

अभी इसी हफ्ते छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंडासावली गाँव के लोग सुकमा के कलेक्टर के पास गये . गाँव वालों ने बताया कि किस गाँव वाले की हत्या पुलिस वालों ने करी थी . किस महिला के साथ पुलिस वालों ने थाने मे ले जाकर बलात्कार किया . 

लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी सुकमा के कलेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की है .

हम अगर अपने प्रशासन , न्याय तन्त्र और सामजिक सरोकारों को खुद ही नष्ट कर देंगे तो फिर नक्सलियों को कुछ करने की क्या ज़रूरत बचेगी ?