जमीन मालकांना अतिशय उत्तम भरपाई देऊन सार्वजनिक उद्देशासाठी सरकारनेच शंभर टक्के जमीन अधिग्रहण करावी. सार्वजनिक उद्देशाची पूर्तता खासगी उद्योगांकडून होत असेल तर त्यांच्यासाठीही सरकारनेच भूसंपादन करावे. अधिग्रहित केल्या जाणाऱ्या जमिनीचा मोबदला त्या भागा

जमीन मालकांना अतिशय उत्तम भरपाई देऊन सार्वजनिक उद्देशासाठी सरकारनेच शंभर टक्के जमीन अधिग्रहण करावी. सार्वजनिक उद्देशाची पूर्तता खासगी उद्योगांकडून होत असेल तर त्यांच्यासाठीही सरकारनेच भूसंपादन करावे. अधिग्रहित केल्या जाणाऱ्या जमिनीचा मोबदला त्या भागातील जमिनींच्या बाजारभावाच्या सहापट इतका देण्यात यावा, आदी शिफारशी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने भूसंपादन तसेच पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या सुचविताना सरकारला केल्या आहेत. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत सरकारची कोणतीही भूमिका नसावी, असे ठाम मत असलेल्या ममता बॅनर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर जाताच राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने त्यांनी विरोध केलेल्या तरतुदींनाच महत्त्व दिले आहे. 

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=159522:2011-05-26-19-39-11&catid=73:mahatwachya-baatmyaa&Itemid=104

भूसंपादन करताना बाजारभावाच्या सहापट मोबदला द्या!

सोनिया गांधी यांच्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेची मनमोहन सिंग सरकारकडे शिफारस नवी दिल्ली, २६ मे/ विशेष प्रतिनिधी जमीन मालकांना अतिशय उत्तम भरपाई देऊन सार्वजनिक उद्देशासाठी सरकारनेच शंभर टक्के जमीन अधिग्रहण करावी. सार्वजनिक उद्देशाची पूर्तता खासगी उद्योगांकडून होत असेल तर त्यांच्यासाठीही सरकारनेच भूसंपादन करावे. अधिग्रहित केल्या जाणाऱ्या जमिनीचा मोबदला त्या भागातील जमिनींच्या बाजारभावाच्या सहापट इतका देण्यात यावा, आदी शिफारशी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने भूसंपादन तसेच पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या सुचविताना सरकारला केल्या आहेत. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत सरकारची कोणतीही भूमिका नसावी, असे ठाम मत असलेल्या ममता बॅनर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर जाताच राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने त्यांनी विरोध केलेल्या तरतुदींनाच महत्त्व दिले आहे.  ब्रिटिशांच्या काळातील १८९४ सालच्या भूसं पादन कायद्यातील कालबाह्य तरतुदींमुळे अनेक राज्यांमध्ये प्रकल्पांसाठीच्या जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया रखडली आहे किंवा त्यामुळे जमीन मालक आणि सरकार यांच्यात संघर्ष पेटला आहे. त्यामुळे संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात भूसंपादन तसेच पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना या दोन कायद्यांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या सुचविणारे विधेयक मांडण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्ष करीत आहेत. मनमोहन सिंग सरकारच्या सल्लागाराच्या भूमिकेत असलेल्या  सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने केंद्र सरकारला याबाबतीत अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.  खासगी प्रकल्पांच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत सरकारने पुढाकारच घेऊ नये, अशी भूमिका ममता बॅनर्जी यांनी घेतली आहे. दुसरीकडे सरकारनेच १०० टक्के भूसंपादन करून द्यावे, अशी मागणी उद्योग जगताने केली आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख यांना उद्योग जगताच्या वतीने तशी विनंतीही करण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर भूसंपादनाशी संबंधित दोन वेगवेगळ्या कायद्यांऐवजी एकच सर्वसमावेशक कायदा करण्याचा आग्रहही परिषदेने धरला आहे. रेल्वे आणि राष्ट्रीय महामार्गांसाठी होणाऱ्या भूसंपादनासाठी स्वतंत्र कायदे आहेत. पण त्यांनाही एकाच कायद्याखाली आणावे, असे मत परिषदेने व्यक्त केले आहे.  भूसंपादन तसेच पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना या दोन कायद्यांऐवजी 'राष्ट्रीय विकास, भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना' असा एकच कायदा असायला हवा. या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना आयोगाची स्थापना करण्यात यावी. प्रकल्पांसाठी शेतजमीन अधिग्रहित करण्यापूर्वी नापिक, ओसाड आणि अन्य कुठल्याही कामासाठी अनुपयुक्त जमिनींच्या अधिग्रहणावर भर देणारा कायदा बनविला पाहिजे, भूसंपादन करण्यापूर्वी संबंधित प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांशी पूर्ण संवाद आणि चर्चा व्हायला हवी आणि भूसंपादनाविषयी किमान ७५ टक्के तरी सहमती असावी. अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा पाच वर्षांत वापर झाला नाही तर ती मूळ मालकाला परत करायला हवी, जमीन अधिग्रहणामुळे प्रभावित होणारे शेतमजूर, कामगार, मत्स्यव्यवसायी, जंगलात फिरून उपजीविका करणाऱ्यांना भरपाईच्या स्वरुपात ३३ वर्षे त्या भागातील किमान वेतनानुसार महिन्याला १० दिवसांचे वेतन द्यायला हवे. शहरी फेरीवाल्यांसाठी शहरातील दोन टक्के जागा राखीव असावी. मैला वाहून नेणाऱ्यांचे पुनर्वसन सरकारला बंधनकारक ठरेल, असा कायदा करण्यात यावा, अशा भूसंपादन कायद्याबाबत राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने सरकारला विविध शिफारशी केल्या आहेत.    गोव्यातील आंदोलन हिंसक; दोघांना जिवंत जाळले दंडाधिकारीय चौकशीचे आदेश पणजी, २६ मे/पी.टी.आय. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आदिवासी समाजाने  सुरू केलेल्या  आंदोलनात  बळये खेडय़ात  काल झालेल्या हिंसाचारात दोन आदिवासींच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी  गोवा सरकारने  आज दंडाधिकारीय चौकशीचे आदेश दिले. संतप्त जमावाने एका फॅक्टरीला आग लावल्यानंतर काही वेळाने जळून खाक झालेले दोन मृतदेह सापडल्यानंतर हे आदेश देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले. मुंबईकर नाही, पण कोपरगावचा तन्मय आयआयटी-जेईईच्या 'टॉप टेन'मध्ये! महेश जोशी कोपरगाव, २६ मे 'आयआयटी जेईई' निकालात अव्वल दहामध्ये मुंबईच्या एकाही विद्यार्थ्यांला स्थान मिळविता आले नसले तरी नगर जिल्ह्य़ातील कोपरगावच्या कोकमठाण या लहानशा गावात शिक्षण घेतलेल्या तन्मय विठ्ठल रांधवणे या विद्यार्थाने मात्र तशी कमाल करून दाखविले आहे. या सदरातील आणखी बातम्या... महाराष्ट्र राज्यात वादळी पाऊस तापमान उतरले  '  विजांचा कडकडाट  '  झाडे पडली पुणे, २६ मे / विशेष प्रतिनिधी राज्याच्या बहुतांश भागात आकाश ढगांनी आक्रमिल्यामुळे तापमान बरेच खाली उतरले आहे. त्याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्रासह बऱ्याच ठिकाणी विजांच्या कडकडाटात जोरदार वादळी पावसाने हजेरी लावली. काही भागात झाडे पडल्याने वाहतुकीचा खोळंबाही झाला. राज्यात या वर्षी उन्हाळा विशेष जाणवला नाही. मात्र विदर्भात अनेक ठिकाणी गेले काही आठवडे तापमान ४५ अंशांच्या वर गेले होते. या ... सक्षम पतसंस्थांना बँकिंगचे परवाने मिळणार? रिझव्‍‌र्ह बँकेची चाचपणी रत्नागिरी, २६ मे / खास प्रतिनिधी  बँकिंग क्षेत्राच्या बाहेर असलेल्या सुमारे ४२ टक्के समाजाला आकृष्ट करण्यासाठी सक्षम पतसंस्थांना बँकिंग परवाने देण्याच्या दृष्टीने रिझव्‍‌र्ह बँकेने चाचपणी सुरू केली आहे.या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मालेगम समितीतर्फे महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था महासंघाचे अध्यक्ष काका कोमटे, संचालक अ‍ॅडव्होकेट दीपक पटवर्धन, प्रकाश पोहरे, शिवाजीराव नलावडे इत्यादींना काल चर्चेसाठी पाचारण ... कोपरगावचा तन्मय 'आयआयटी-जेईई'च्या पहिल्या दहात! राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील अनुदान कुळांना मिळणार का? या सदरातील आणखी बातम्या... मुंबई आणि परिसर आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्ससाठी येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून क्रेडिट सिस्टिम मुंबई, २६ मे / प्रतिनिधी मुंबई विद्यापीठाच्या आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स शाखेच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी येत्या म्हणजे २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षांपासून क्रेडीट सिस्टीम राबविण्याच्या प्रस्तावावर विद्वत्त सभेच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. पुढील आढवडय़ात होणार्या बैठकीत व्यवस्थापन समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर ही पद्धत पदवी अभ्यासक्रमांना लागू होईल. या तिन्ही शाखेच्या पहिल्या (एफवायजेसी) वर्षांला प्रवेश घेणार्या ... विद्यापीठ परीक्षांची वेळ वाढविण्याची मागणी मुंबई, २६ मे/प्रतिनिधी विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षांसाठी १०० मार्काची प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी दिली जाणारी तीन तासांची वेळ अपुरी असून ती आणखी अध्र्या तासाने वाढविण्यात यावी, अशी मागणी युवा सेनेने मुंबई विद्यापीठाकडे केली आहे.तीन तासांतील पहिली १० मिनिटे प्रश्नपत्रिका समजून घेणे, पर्यवेक्षकांच्या सह्या यात जात असल्याने विद्यार्थ्यांचा बहुमुल्य वेळ वाया जातो. या तीन तासात विद्यार्थी किती चांगली उत्तरे लिहू शकतो यापेक्षा त्याला ... राष्ट्रवादीच्या खोडय़ामुळे मुख्यमंत्र्यांची माघार! काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील अंतर्गत वाद शिवसेनेच्या पथ्यावर या सदरातील आणखी बातम्या... देश-विदेश फरिदाबाद येथे रुग्णवाही विमान घरावर कोसळून १० ठार फरिदाबाद, २६ मे/ पी.टी.आय. एअर चार्टर्ड सव्‍‌र्हिसेस इंडिया प्रा. लि.चे रुग्णाला घेऊन दिल्लीला जाणारे रुग्णवाही विमान बुधवारी रात्री पावणे अकरा वाजण्याच्या सुमारास फरिदाबाद येथील पर्वतिया कॉलनीतील दोन घरांवर कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत एकूण दहाजण ठार झाले. यामध्ये विमानातील रुग्ण व कर्मचारी मिळून सातजण, तर वसाहतीमधील ज्या घरावर ते कोसळले तेथील एकाच कुटुंबातील तीन महिला यांचा मृतांमध्ये समावेश आहे. भारताच्या 'मोस्ट वॉण्टेड' यादीला अमेरिकेचा पाठिंबा वॉशिंग्टन, २६ मे / वृत्तसंस्था भारताने पाकिस्तानला दिलेल्या 'मोस्ट वॉण्टेड' अतिरेक्यांच्या यादीचे अमेरिकेने समर्थन केले असून उभय देशांतील संवाद प्रक्रियेचाच हा पुढला टप्पा असल्याचे नमूद केले आहे.दक्षिण आणि मध्य आशियाविषयक अमेरिकेचे उपमंत्री रॉबर्ट ब्लेक यांनी या यादीचे समर्थन करताना सांगितले की, या अतिरेक्यांचा शोध घेऊन आणि त्यांच्यावर कारवाई करून पाकिस्तान भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया रोखू शकतो.  आयएसआयनेच हेडलीला प्रशिक्षण दिले 'बॉलीवूडचा सध्या विचार नाही' या सदरातील आणखी बातम्या... क्रीडा गंभीर पेचप्रसंग! ४-६ आठवडे विश्रांतीचा सल्ला  विंडीज दौऱ्याला मुकण्याची शक्यता कोलकाता आणि गंभीरवर कारवाई करण्याच्या भूमिकेत बीसीसीआय नवी दिल्ली, २६ मे/ पीटीआय भारताचा भरवश्याचा डावखुरा फलंदाज गौतम गंभीरच्या उजव्या खांद्याच्या दुखापतीची बातमी बुधवारी झळकली आणि त्यानंतर त्याच्या चर्वितचर्वणाला सुरुवात झाली. पण मुंबई विरूध्दच्या सामन्यात खेळून गंभीरने या विषयाला पूर्णविराम दिला असे वाटत होते. हे प्रकरण आता शांत होणार असे वाटत असले तरी ही ... काय डेंजर वारा सुटलाय! मुंबई इंडियन्सची रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशी अस्तित्वाची लढाई प्रशांत केणी चेन्नई, २६ मे मुंबईने युद्धभूमीवर कोलकाता नाइट रायडर्सचा खेळ खल्लास केला. आता चेन्नईच्या एम. चिदम्बरम स्टेडियम(चेपॉक)वर आयपीएलच्या चौथ्या पर्वाचा फैसला होणार आहे. शनिवारी गतविजेत्या चेन्नई सुपर किंग्जशी कोण सामना करणार मुंबई इंडियन्स की रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हे शुक्रवारची रात्र स्पष्ट करील. त्यामुळेच चेपॉकवर 'काय डेंजर वारा सुटलाय!' दुसऱ्या अंतिम फेरी ... वेस्ट इंडिज दौऱ्यापूर्वीच भारतीय संघाच्या पडलेल्या सहा विकेट्स अंतिम फेरीत आर. अश्विनच्या खेळण्याबाबत संभ्रम मोस्ट रीड यशस्वी भव! (२०१०) वैद्यकाच्या दाही दिशा : 'देही' असो द्यावे समाधान.. वैद्यकाच्या दाही दिशा : 'प्रतिमा'तंत्र वैद्यकाच्या दाही दिशा : श्वासोपचारांची न्यारी दुनिया जनरल नॉलेज : स्पर्धा परीक्षा- पोलीस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा जनरल नॉलेज : केंद्र व राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समित्या आणि आयोग जनरल नॉलेज : स्पर्धा परीक्षा- पोलीस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा http://www.saamana.com/ शिवसेनाप्रमुखांची सुरक्षा करण्यास आम्ही सक्षम! मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची ग्वाही! मुंबई, दि. २६ (प्रतिनिधी) - हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांची सुरक्षा करण्यास महाराष्ट्राची यंत्रणा सक्षम असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज नागपूर येथे केले. लष्कर-ए-तोयबाने शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे तसेच शिवसेनेचे कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हत्येचा महाभयंकर कट आखला होता अशी खळबळजनक कबुली मुंबईवरील '२६/११'च्या हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी डेव्हिड कोलमन हेडली याने शिकागो न्यायालयात दिली होती.............. हजारो हेडली आले तरी शिवसेनाप्रमुखांच्या केसालाही धक्का लावू शकणार नाहीत नवी दिल्ली, दि. २६ (वृत्तसंस्था) - हजारो हेडली आले तरी शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या केसालाही धक्का लावू शकत नाहीत, तेवढी कुवत आणि हिंमत पाकिस्तानी अतिरेक्यांकडे नाही असा ठाम विश्‍वास विश्‍व हिंदू परिषदेचे सरचिटणीस प्रवीण तोगडिया यांनी येथे व्यक्त केला. हेडलीच्या भाईबंदांनी शिवसेनाप्रमुखांना धक्का लावण्याचा प्रयत्न जरी केला तर गावागावात 'ठाकरे' निर्माण होतील असा इशाराही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.............. सुशीलकुमारांनी विलासरावांवर जबाबदारी ढकलली मुंबई, दि. २६ (प्रतिनिधी) - वादग्रस्त आदर्श गृहनिर्माण संस्थेची जागा ही कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा वैधानिक समितीची नसून ती राज्य सरकारच्या मालकीचीच आहे असा दावा माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान केंद्रीय ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी आदर्श आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रकात केला. या घोटाळ्याशी माझा काहीही संबंध नाही. मी मुख्यमंत्री होण्याआधी असलेले मंत्री, नोकरशहा यांनी या इमारतीला परवानगी दिली आहे असे सांगत त्यांनी आदर्श घोटाळ्याची जबाबदारी विलासराव देशमुख यांच्यावरच ढकलली.......... बारावीचा आज ऑनलाइन निकाल गुणपत्रिका ६ जूनला मिळणार मुंबई, दि. २६ (प्रतिनिधी) - बारावीच्या परीक्षेचा निकाल उद्या २७ मे रोजी दुपारी १ वाजता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन जाहीर होणार आहे. वेबसाइटवर विद्यार्थ्यांना विषयनिहाय गुण पाहता येतील व त्यांची प्रिंटआऊटही काढता येईल. मूळ गुणपत्रिकांचे वाटप ६ जून रोजी दुपारी ३ वाजता कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून करण्यात येईल.......... सुदीन प्रधान यांनी केला घोटाळ्याचा पर्दाफाश चेंबूरच्या सुभाष नगरात 'नार्‍याचा झोल' - रहिवाशांवर दडपशाहीचा वरवंटा - आरएनए बिल्डरला पुनर्विकास आंदण  - मैदान आणि उद्यानाचे आरक्षणही बदलले मुंबई, दि. २६ (प्रतिनिधी) - उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी चेंबूरच्या सुभाषनगराला स्वत:ची खासगी प्रॉपर्टी समजून थैमान घातले आहे. पुनर्विकासाचे प्रकल्प स्वत:च्या मर्जीतल्या बिल्डरांना देण्यासाठी राणेंचे गुंड रहिवाशांना धमकावत आहेत. उद्यान आणि मैदानांचा भूखंड गिळण्यासाठी राणे यांनी आरक्षणही बदलून घेतले आहे, असा आरोप करीत सुभाषनगरातील रहिवासी सुदिन प्रधान यांनी राणे यांच्या कोट्यवधीच्या घोटाळ्यांचा पर्दाफाश केला. 'नार्‍याचा हा झोल' म्हणजे चेंबूरवर बलात्कारच आहे, असेही प्रधान यांनी ठणकावून सांगितले............. ७५पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या - विजयसिंग जाधव, व्हटकर, बाविस्कर मुंबईबाहेर - प्रताप दिघावकर, निलेवाड मुंबईत मुंबई, दि. २६ (प्रतिनिधी) - पोलीस दलातील पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या ७५ अधिकार्‍यांच्या आज बदल्या करण्यात आल्या. मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते राजकुमार व्हटकर, उपायुक्त विजयसिंग जाधव, संजय मोहिते, शहाजी सोळुंखे, दिलीप सावंत, संजय बाविस्कर, के. एल. प्रसन्ना यांची मुंबईबाहेर बदली करण्यात आली आहे तर मुंबईत आलेल्या अधिकार्‍यांमध्ये प्रताप दिघावकर, एस. आर. निलेवाड यांचा समावेश आहे. अमर जाधव यांची विशेष शाखा १ येथे उपायुक्त म्हणून बदली झाली आहे........... राज्यातील ७५ वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या मुंबई, दि. २६ (प्रतिनिधी) - पोलीस दलातील ७५ जिल्हा पोलीस अधीक्षक,अपर पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे आदेश गृह विभागाने जारी केले. या बदल्यांमध्ये मुंबईतील १४ अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. तर ११ अधिकारी बदली होऊन मुंबईत आले आहेत. ठाण्यातील सहा आणि नवी मुंबईतील तीन अधिकार्‍यांचा यात समावेश आहे.............. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच दलित अत्याचारांत आघाडीवर  मुंबई, दि. २६ (प्रतिनिधी) - आंबेडकरी समाजाचा पाठिंबा मिळवताना कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने शिवसेना-भाजपला जातीयवादी ठरवले, पण राज्यात घडलेल्या दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये युती नव्हती. उलट कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लोकांचाच त्यात पुढाकार व सहभाग राहिला आहे असे सांगत रिपाइं नेते रामदास आठवले यांनी आज कॉंग्रेस आघाडीच्या दलितद्रोही चेहर्‍याचा पर्दाफाश केला............... शिवशक्ती-भीमशक्तीचा संभाजीनगरात आज पहिला मेळावा संभाजीनगर, दि. २६ (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रात परिवर्तन घडविण्याच्या निर्धाराने एकत्र आलेल्या शिवशक्ती -भीमशक्तीचा झंझावात उद्यापासून राज्यभरात सुरू होत आहे. उद्या शुक्रवारी संभाजीनगरात सिडकोतील संत तुकाराम नाट्यगृहात सकाळी ११ वाजता शिवशक्ती-भीमशक्तीचा पहिला भव्य मेळावा होणार आहे......   अफझल गुरू किंवा कसाब यांना राज्यकर्ते जेवढे 'सुरक्षित' ठेवतील तेवढा देश 'असुरक्षित' राहणार ही वस्तुस्थिती आहे. कसाबला पोसण्याचे बिल! कसाबच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र पोलीस समर्थ आहेत अशी ग्वाही राज्याचे होनहार गृहमंत्री आर.आर. ऊर्फ आबा पाटील यांनी दिली आहे. अर्थात त्यांना ही उपरती कसाबच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आलेल्या इंडो-तिबेटियन सीमा सुरक्षा दलाने दिलेल्या दहा कोटी रुपयांच्या बिलामुळे झाली आहे. या बिलाची मागणी राज्य सरकारकडे झाल्यानंतर गृहखात्याची म्हणे झोप उडाली. जाग आलेल्या गृहमंत्र्यांनीही मग डोळे चोळतच इंडो-तिबेटियन सुरक्षा लगेच हटविली. काय ही तत्परता! काय हा आत्मविश्‍वास!! मुंबईवर '२६/११'चा भीषण दहशतवादी हल्ला कसाब आणि टोळीने केला. दीडशेहून अधिक निरपराध्यांचे बळी त्यांनी घेतले. त्यावेळी गृहमंत्र्यांचा हा आत्मविश्‍वास, ही तत्परता कुठे लपली होती? 'इतने बडे शहर में छोटे-मोठे हादसे होतेही है' असे बोलणारेच आज राज्य पोलिसांच्या सामर्थ्याची आणि सक्षमतेची ग्वाही देत आहेत. '२६/११'चा हल्ला झाला तेव्हा आणि इतर वेळीही पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्हे लावली गेली आहेत. मात्र कसाब जिवंत सापडला तो आमच्या तुकाराम ओंबळे या जॉंबाज पोलिसामुळेच. स्वत:चे बलिदान देऊन ओंबळे यांनी कसाबला जिवंत पकडले. त्यामुळेच '२६/११'तील पाकिस्तानचा हात जगासमोर येऊ शकला. तेव्हा राज्याचे पोलीस हे समर्थ आहेतच, प्रश्‍न असमर्थ राज्यकर्त्यांचा आहे. पोलिसांच्या सक्षमतेला राज्यकर्त्यांनी आधुनिक सोयीसुविधांनी अधिक बलवान करण्याचा आहे. मात्र '२६/११' होऊन आता वर्षे लोटली तरी राज्याचे सत्ताधारी त्यादृष्टीने ढिम्मच राहिले. तोंडी लावण्यापुरते थोडेफार आधुनिकीकरण झाले असेलही, पण ते तेवढेच. बाकी सगळा आनंदीआनंदच आहे. त्यामुळेच कसाबच्या सुरक्षेवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. कसाबच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेल्या 'आयटीबीपी'च्या सामर्थ्याबद्दल संशय घेण्याचे कारण नाही, मात्र आज त्यांनी दहा कोटींचे बिल पाठविले म्हणून राज्य सरकारला स्वत:च्या पोलिसांबद्दल एकदम विश्‍वास वाटू लागला. म्हणजे 'आयटीबीपी'ने दहा कोटी मागितले नसते तर राज्याचे गृहखाते नेहमीप्रमाणे  दिव्याखालील अंधारातच घोरत  पडले असते. दहा कोटींच्या बिलामुळे हडबडलेले राज्यकर्ते कसाबची सुरक्षा ही केवळ महाराष्ट्र सरकारची जबाबदारी नाही असा दावा करीत आहेत. या खर्चाचा काही भाग केंद्रीय गृहमंत्रालयाने उचलावा अशीही मागणी म्हणे राज्य सरकार करणार आहे. तिकडे केंद्राच्या गृहखात्याचे म्हणणे असे की निमलष्करी दलाची सेवा घेतल्यानंतर त्यांचा खर्च राज्य सरकारकडूनच वसूल केला जातो. राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित हा मुद्दा आहे. थोडक्यात कसाबची सुरक्षा हा राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधार्‍यांत टोलवाटोलवीचा मुद्दा झाला आहे. वास्तविक दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेस आघाडीचेच सरकार आहे. त्यामुळे कसाबसारख्या दहशतवाद्यावरून तरी अशी तू तू - मैं मैं होऊ नये, पण येथे सरकार म्हणून गांभीर्य आहे कुणाला? ओसामा बिन लादेन या क्रूरकर्म्याचा अमेरिकेने पाकिस्तानात घुसून खात्मा केला. ना जगाचा मुलाहिजा ठेवला ना पाकिस्तानचा. आम्ही मात्र क्रूरकर्मा अजमल कसाबला कोट्यवधी रुपये खर्चून सुरक्षित ठेवत आहोत. ओसामाला ठार केल्यावर अमेरिकेने त्याला थेट समुद्राच्या तळाशी गाडले. ना त्याचे एखादे थडगे बनून 'स्मारक' होऊ दिले ना त्याच्या बंदोबस्तासाठी खर्चाची वेळ येऊ दिली. आम्ही मात्र कसाबला आर्थर रोडच्या तुरुंगात खास सेलमध्ये ठेवले आहे. त्याने मागणी केली म्हणून त्याला बिर्याणी खाऊ घालत आहोत. कसाब आज रडला, कसाब आज हसला, कसाबचे आज डोके दुखले असे कोडकौतुकही सुरू आहे. तिकडे तो अफजल गुरू आणि इकडे अजमल कसाब! मुळात देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करणार्‍या या दहशतवाद्यांना फाशीची शिक्षा होऊनही वर्षानुवर्षे जिवंत ठेवता कशाला? फाशी द्यायची नाही आणि त्यांच्या सुरक्षेवर कोट्यवधी खर्च करीत बसायचे. गुरू आणि कसाब यांना  किती वर्षे सांभाळणार  आहात? त्यांना कशासाठी दयामाया दाखवीत आहात? लटकवा फासावर आणि व्हा मोकळे! ना रहेगा बांस, ना बजेगी बासरी! ना त्यांच्या सुरक्षेसाठी कोट्यवधी खर्च होतील ना तो खर्च कुणी करायचा यावरून तू तू - मैं मै होईल. पुन्हा त्या रुबीना सईद किंवा कंदहार प्रकरणाची टांगती तलवारही देशाच्या डोक्यावर राहणार नाही. अफझल गुरू किंवा कसाब यांना राज्यकर्ते जेवढे 'सुरक्षित' ठेवतील तेवढा देश 'असुरक्षित' राहणार ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात येथे देशाच्या किंवा येथील जनतेच्या सुरक्षेची कुणाला फिकीर आहे! राज्यकर्त्यांना फिकीर आहे ती कसाबसारख्या दहशतवाद्यांची. जनतेच्या सुरक्षेसाठी पोलीस समर्थ असतील किंवा नसतील, पण कसाबच्या सुरक्षेसाठी मात्र त्यांनी समर्थ राहायलाच हवे! 'कसाबच्या सुरक्षेवर सरकार किती खर्च करते हे महत्त्वाचे नाही तर त्याला जिवंत ठेवून कायद्याच्या आधारे फाशी झाली हे जगाला दाखवून द्यायचे आहे,' अशी मुक्ताफळे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी उधळली होती. आता त्याच सुरक्षेच्या बिलाने विद्यमान गृहमंत्र्यांचे डोळे पांढरे झाले. शेवटी हे दहा कोटी राज्याच्या तिजोरीतून जावोत किंवा केंद्राच्या, जाणार ते जनतेच्याच खिशातून ना! ज्या निरपराध जनतेच्या रक्तामांसाचा चिखल कसाब आणि टोळीने केला त्याच्या सुरक्षेसाठी त्याच जनतेचा खिसा कापण्याचे उद्योग राज्यकर्ते करीत आहेत. दहा कोटींचा खिसा कापला गेल्यावर राज्याच्या गृहमंत्र्यांना येथील पोलीस निदान कसाबच्या सुरक्षेसाठी समर्थ असल्याचे पटले. पोलिसांनीही कसाबचे आभार मानले पाहिजेत. कारण त्याला कधीच गेट वे ऑफ इंडियासमोर फासावर लटकविले असते तर आज आर.आर. आबांना दहा कोटींची उचकी लागली नसती आणि पोलिसांच्या सक्षमतेचा साक्षात्कारही झाला नसता! खरे म्हणजे कसाबसारख्या क्रूरकर्म्याला पोसण्यासाठी कोट्यवधीचे बिल करणे म्हणजे अकलेची दिवाळखोरी आहे. त्याला पोसण्यासाठी दहा कोटी कसले खर्च करता? त्यापेक्षा शंभर रुपयांचा दोरखंड आणा, वळा आणि द्या त्याला फासावर लटकवून.